कर लो बीकेसी मुठ्ठी में !

मुंबई - रिलायंस जिओ ने भारतियों को मुफ्त में मोबाईल कॉल और 4जी सर्विस देने का सपना दिखाया। पर मुफ्त का दावा करने वाले मुकेश अंबानी ने सरकार के राजस्व को 1577 करोड़ का झटका दिया है। एमएमआरडीए की भाड़े वाली जमीन के 1577 करोड़ देना बाकी है। इसकी जनहित याचिका अनिल गलगली दर्ज की थी।
गलगली के अनुसार भाड़े वाली जमीन का एमएमआरडीए को 1628  करोड़ 69 लाख 47 हजार 935  रुपए का राजस्व देना बाकी है। इस राजस्व में 95 प्रतिषत से अधिक रकम रिलायंस को एमएमआरडीए को देना है। बीकेसी की जी-सी 64 व जी-सी 66 इस जमीन की अनुमानित कीमत 1187 करोड़ 59 लाख 54 हजार 968 है और 389 करोड़ 31 लाख 17 हजार 872 रुपए देना बाकी है। रिलायंस को नमन हॉटेल की तरफ से 23 करोड़ 68 लाख 29 हजार 639  रुपए व इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी की ओर से 28 करोड़ 12 लाख 70 हजार 629 रुपए देना बाकी है। पर एमएमआरडीए इस प्रकरण में चुप्पी साधे हुए है।