महाराष्ट्र सरकार का अहम फैसला, महानंद दूध संघ की स्थिति में होगा सुधार

राज्य मंत्रिमंडल ने सहकारी दुग्ध क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था 'महानंद' को मजबूत करने के लिए संगठन का प्रबंधन अगले 5 वर्षों के लिए राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड को सौंपने को मंजूरी दे दी।महानंदा पुनर्वास योजना के लिए सरकार और एनडीडीबी के बीच जरूरी समझौते पर हस्ताक्षर किये जायेंगे। महानंद ब्रांड महाराष्ट्र में किसानों और उपभोक्ताओं के जीवन का एक अभिन्न अंग है। इसलिए सरकार ने इस संस्था के पुनरुद्धार की पहल की है। (Mahanand Milk will be managed by Management of National Dairy Development Board for 5 years)

84.00 करोड़ रुपए का मुनाफा होने की उम्मीद

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) को व्यावसायिक दृष्टिकोण और सहकारी सिद्धांतों को अपनाकर पुनर्जीवित और सशक्त बनाने की उम्मीद है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड परियोजना रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 वर्षों में महानंद 84.00 करोड़ रुपए का मुनाफा होने की उम्मीद है। महानंदा के व्यावसायिक विकास के लिए पशुपालन एवं डेयरी विकास सचिव की अध्यक्षता वाली 'संचालन समिति' के माध्यम से निर्णय लिये जायेंगे। महानंदा की पुनरुद्धार योजना के लिए महानंदा को इक्विटी पूंजी के रूप में कुल 253 करोड़ 57 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी>

महानंदा का पुनर्वास करते समय, एनडीडीबी को सहकारी समितियों की त्रिस्तरीय संरचना बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए ग्राम स्तर पर ''एक गांव, एक दुग्ध संस्थान'' होगा। दुग्ध उत्पादक किसान संघ के सदस्य बने रहेंगे। महानंदा के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के लिए आवश्यक निधि के अलावा, शेष घटकों के लिए आवश्यक धनराशि पशुपालन और डेयरी सचिव के अनुमोदन से उपलब्ध कराई जाएगी।

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