महाराष्ट्र- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लीज एग्रीमेंट दस्तावेजों के लिए 1000 रुपये के निश्चित स्टांप शुल्क को मंजूरी

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे( eknath shinde)  की अध्यक्षता वाली महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंगलवार को प्रधान मंत्री आवास योजना (pradhanmantri awas yojana) ) के तहत पंजीकृत लीज समझौते के दस्तावेजों पर 5 प्रतिशत के बजाय 1,000 रुपये के निश्चित स्टांप शुल्क को मंजूरी दी।  इससे PMAY के आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के लाभार्थियों को लाभ होगा।

मुख्यमंत्री कार्यालय (cmo) ने कहा, "महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, 1958 की धारा 9 की धारा ए के तहत शक्तियों के प्रयोग में जनहित में यह निर्णय लिया गया है।" यह स्टैंप ड्यूटी के नियमों और शर्तों के अधीन है।"

सोलापुर-तुलजापुर-उस्मानाबाद ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के लिए फंडिंग

राज्य मंत्रिमंडल ने सोलापुर-तुलजापुर-उस्मानाबाद ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के निर्माण के लिए महाराष्ट्र सरकार के 452.46 करोड़ रुपये के योगदान को मंजूरी दे दी है। कुल परियोजना लागत 904.92 करोड़ रुपये है। राज्य सरकार की हिस्सेदारी 50 फीसदी होगी।

सीएमओ के अनुसार, उस्मानाबाद जिले के तुलजापुर में स्थानीय और अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। हालांकि, रेलवे की सुविधा नहीं होने के कारण उन्हें असुविधा हुई। इस रेलवे लाइन की लंबाई 84.44 किमी है और इसमें 10 रेलवे स्टेशन होंगे और इसे 4 साल में पूरा करने की योजना है।

डिजिटल इंडिया को गति देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में टावरों के लिए नि:शुल्क भूमि

गांवों में इंटरनेट पहुंच बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार डिजिटल इंडिया अभियान में तेजी लाने के लिए बीएसएनएल को चयनित गांवों में 200 वर्ग मीटर खाली जगह आवंटित की गई है।

स्थानीय निकाय ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का कोई किराया नहीं लेंगे। केंद्र सरकार ने 9 दिसंबर, 2023 तक सभी गांवों में 4जी सेवाएं देने का लक्ष्य रखा है और बीएसएनएल द्वारा प्रस्ताव दिए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया।

टावर निर्माण के लिए प्राप्त प्रस्ताव को 15 दिन के अंदर जिला कलक्टर को स्वीकृत करना होगा। राज्य विद्युत वितरण कंपनी महावितरण कंपनी को दो से तीन महीने के भीतर बिजली आपूर्ति और कनेक्शन देना आवश्यक है।

सिंचाई परियोजनाओं के लिए बेहतर प्रशासनिक स्वीकृति

मंत्रिमंडल ने अमरावती जिले में वासनी मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 826 करोड़ रुपये के संशोधित प्रशासनिक व्यय को मंजूरी दी। इस परियोजना के कार्यान्वयन से लगभग 4,317 हेक्टेयर भूमि लाभान्वित होगी।

इसके अलावा, कैबिनेट ने आदिवासी बहुल नंदुरबार जिले में कोर्डिनाला सिंचाई परियोजना के लिए 169.14 करोड़ रुपये के संशोधित प्रशासनिक व्यय को भी मंजूरी दी। लगभग 3,659 हेक्टेयर भूमि सिंचाई के कारण सुरक्षित रहेगी।

कैबिनेट ने अग्रिम वेतन देने का फैसला

इसके अलावा, कैबिनेट ने 2006 से 2008 की अवधि के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ देने का निर्णय लिया है।

मंत्रिमंडल ने सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र वन विकास निगम के कर्मचारियों को बकाया भुगतान के मुद्दे पर गौर करने के लिए एक कैबिनेट उप-समिति की स्थापना को भी मंजूरी दी।

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