Advertisement

राज्य सरकारचा स्टॅम्प ड्युटीबाबत मोठा निर्णय, आता इतकं भरावं लागणार शुल्क

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने मंगळवारी हा निर्णय घेतला.

राज्य सरकारचा स्टॅम्प ड्युटीबाबत मोठा निर्णय, आता इतकं भरावं लागणार शुल्क
SHARES

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने मंगळवारी पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत (PMAY) नोंदणी केलेल्या भाडेपट्टी  कराराच्या दस्तऐवजांवर 5 टक्क्यांऐवजी 1,000 रुपयांच्या निश्चित मुद्रांक शुल्काला मंजुरी दिली. याचा फायदा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि कमी उत्पन्न गटातील PMAY च्या लाभार्थ्यांना होईल.

मुख्यमंत्री कार्यालयाने (सीएमओ) सांगितले की, ''महाराष्ट्र मुद्रांक कायदा, 1958 च्या कलम 9 च्या कलम अ अंतर्गत अधिकारांचा वापर करत हा निर्णय सार्वजनिक हितासाठी घेण्यात आला आहे. हे मुद्रांक शुल्क अटी व शर्तींच्या अधीन आहे."

हे मुद्रांक शुल्क निवासी सदनिकांसाठी भाडेकराराच्या अटी व शर्तींच्या अधीन राहून निश्चित केले जाते.

सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गासाठी निधी

सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गाच्या बांधकामासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या ४५२.४६ कोटी रुपयांच्या योगदानाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. एकूण प्रकल्पाची किंमत 904.92 कोटी रुपये आहे. राज्य सरकारचा वाटा ५० टक्के असेल.

सीएमओच्या म्हणण्यानुसार, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तुळजापूर येथे स्थानिक आणि इतर राज्यातून मोठ्या संख्येने भाविक येतात. मात्र, रेल्वे सुविधा नसल्याने त्यांची गैरसोय होत होती. या रेल्वे मार्गाची लांबी 84.44 किमी असून त्यात 10 रेल्वे स्थानके असणार असून ती 4 वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

डिजिटल इंडियाला गती देण्यासाठी ग्रामीण भागात टॉवरसाठी मोफत जमीन

खेड्यांमध्ये इंटरनेट सुविधा वाढवण्यासाठी पंतप्रधानांच्या निर्देशानुसार डिजिटल इंडिया मोहिमेला गती देण्यासाठी, BSNL ला निवडक गावांमध्ये 200 चौरस मीटर जागा मोफत देण्यात आली आहे.

ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून कोणतेही भाडे आकारले जाणार नाही. केंद्र सरकारने 9 डिसेंबर 2023 पर्यंत सर्व गावांमध्ये 4G सेवा पुरविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे आणि त्यानुसार BSNL ने प्रस्ताव दिल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

टॉवर उभारणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडे आलेल्या प्रस्तावाला १५ दिवसांत मान्यता द्यावी लागणार आहे. राज्य वीज वितरण कंपनी महावितरण कंपनीने दोन ते तीन महिन्यांच्या कालावधीत वीजपुरवठा आणि कनेक्शन देणे आवश्यक आहे.

सिंचन प्रकल्पांसाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता

अमरावती जिल्ह्यातील वासनी मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पासाठी 826 कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रशासकीय खर्चास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमुळे जवळपास ४,३१७ हेक्टर जमिनीला फायदा होणार आहे.

याशिवाय आदिवासी बहुल नंदुरबार जिल्ह्यातील कोरडीनाळा सिंचन प्रकल्पासाठी 169.14 कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रशासकीय खर्चासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. सिंचनामुळे जवळपास ३,६५९ हेक्टर जमीन संरक्षित होणार आहे.


कॅबिनेटने आगाऊ वेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे

शिवाय, 2006 ते 2008 या कालावधीत उत्कृष्ट कामगिरी केल्याबद्दल सरकारी कर्मचाऱ्यांना आगाऊ पगारवाढीचा लाभ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या अहवालानुसार थकबाकी देण्याच्या मुद्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.



Read this story in हिंदी
संबंधित विषय
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा