ड्रग कंट्रोल बोर्ड का अनुदान बढ़ाया जाएगा - धनंजय मुंडे

महाराष्ट्र (Maharashtra)  की पीढ़ी को नशे (Drugs) त से बचाने के लिए 2018 से पूर्णकालिक कार्य कर रहे इस बोर्ड के 54.15 लाख अनुदान तत्काल वितरित किए जाएं। सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे (Dhanjay munde)  ने नियंत्रण बोर्ड के काम और राज्य की सीमा के आधार पर वार्षिक अनुदान को 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 60 लाख रुपये करने की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए हैं।

मंत्रालय में स्वापक नियंत्रण बोर्ड के अनुदान एवं कार्य के संबंध में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।  नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड सरकार की नशामुक्ति नीति को लागू करने के लिए राज्य सरकार के माध्यम से काम करने वाली एकमात्र सहायक संस्था है।

बैठक में सामाजिक न्याय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार, समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवारे, सामाजिक न्याय विभाग के संयुक्त सचिव डी.आर.  मुंबई विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. राजेंद्र वेलुकर, ड्रग कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष डिंगल आदि के साथ, कार्यकारी अध्यक्ष आयुक्त आर.के.  गायकवाड़, महासचिव वर्षा विद्या विलास, कार्यकारी सदस्य प्रिया पाटिल, डॉ. प्रभा तिरमारे, प्रिया पाटिल आदि उपस्थित थे।

सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे ने कहा कि नशाबंदी एक संवेदनशील मुद्दा है और युवाओं में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में देय कुल अनुदानों में से 14.85 हजार अनुदान वितरित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।  वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए नशामुक्ति अभियान और नशाखोरों के पुनर्वास के लिए गैर सरकारी संगठनों को 3 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

धनंजय मुंडे ने कहा कि नशामुक्ति नीति के तहत प्रत्येक राजस्व विभाग में नशामुक्ति के क्षेत्र में कार्यरत 12 संगठनों को कुल 1.32 करोड़ रुपये का वितरण किया जा रहा है।

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