राज्यातील भावी पिढी व्यसनाधीन होऊ नये यासाठी पूर्णवेळ कार्यरत असलेल्या या मंडळाचे २०१८ पासूनचे ५४ लाख १५ हजार अनुदान तात्काळ वितरित करण्यात यावं, याचबरोबर काळाची गरज ओळखून नशाबंदी संदर्भात मोठ्या प्रमाणात तरूणांचं प्रबोधन अत्यावश्यक असून त्याद्वारे महाराष्ट्राची प्रगती साध्य करता येणार आहे. नशाबंदी मंडळाचं काम आणि राज्याची व्याप्ती पाहता दरवर्षी वितरित होणाऱ्या अनुदानात वाढ करून ती ३० लाखावरून ६० लाख इतकी करण्याच्या कार्यवाहीस गती देण्याचे, निर्देश सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे (dhananjay munde) यांनी दिले.
मंत्रालयात नशाबंदी मंडळ या संस्थेच्या अनुदान व कामकाजासंदर्भात आढावा बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. नशाबंदी मंडळ ही शासनाच्या व्यसनमुक्ती धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत कार्यरत असलेली एकमेव अनुदानित संस्था आहे.
या बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार, समाज कल्याण आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे, सामाजिक न्याय विभागाचे सह सचिव दि.रा. डिंगळे आदीसह नशाबंदी मंडळाचे अध्यक्ष माजी मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ.राजेंद्र वेळुकर, कार्याध्यक्ष आयुक्त आर.के. गायकवाड, सरचिटणीस वर्षा विद्या विलास, कार्यकारिणी सदस्य प्रिया पाटील, डॉ.प्रभा तिरमारे, प्रिया पाटील हे उपस्थित होते.
सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले, नशाबंदी हा संवेदनशील विषय असून, याबाबत तरुणांमध्ये जागरुकता निर्माण होणे गरजेचं आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील एकूण देय अनुदानापैकी १४.८५ हजार इतकं अनुदान वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी अंमली पदार्थ विरोधी मोहिम आणि व्यसनाधिन व्यक्तींचे पुनर्वसन करण्यासाठी स्वयंसेवी संघटनांना ३ कोटी इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे.
व्यसनमुक्ती धोरणाअंतर्गत प्रत्येक महसुली विभागास दोन याप्रमाणे व्यसनमुक्ती क्षेत्रामध्ये कार्य करणाऱ्या १२ संस्थांना प्रत्येकी ११ लाख अशी एकूण एक कोटी ३२ लाख याचबरोबर राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार व सातवे राज्यस्तरीय व्यसनमुक्ती साहित्य संमेलन या कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी ३ कोटी रक्कम वितरीत करण्यात येत असल्याचे धनंजय मुंडे यांनी यावेळी सांगितलं.
Share
Tweet
