राज्य के श्रम मंत्री विजय देशमुख ने विधानमंडल में जानकारी दी की राज्य में 6 लाख घरेलू काम करनेवालों के लिए जल्द ही स्वतंत्र नीति लाई जाएगी। बीजेपी विधायक भाई गिरकर द्वारा पुछे गये सवाल का जवाब देते हुए विजय देशमुख ने बताया की राज्य में घेरलु काम कारनेवालों की सुरक्षा के लिए सरकार जरुरी कदम उठायेगी।
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हर साल रजिस्ट्रेशन को रद्द करने की मांग
सरकार के लागु किये गए कानून के अनुसार शहर के असंगठित क्षेत्र में काम करनेवाले असंगठित श्रमिकों को हर साल रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। इस रजिस्ट्रेशन की जटिलताओं को देखते हुए कई घरेलु कामगार काम करने बाहर नहीं आते है। इसलिए, भले ही सरकार अरबों रुपये का धन दे लेकिन उन्हे इसका फायदा नहीं मिलता है। जिसे देखते हुए ये मांग की जा रही है की हर साल की जगह सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन किया जाए, जिससे उनकी तकलीफें कम हो सके और सरकारी फायदे उन्हे मिल सके।
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असंगठित कल्याण बोर्ड के बारे में भी विचार
विजय देशमुख ने कहा, घरेलू कामगारों के लिए बीमा लागू किया जाएगा। इसके साथ ही इस स्वतंत्र निती में काम के घंटे तय होना और हर साल पगार में बढ़ोत्तरी होना जैसी नियम लागू होंगे। सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए असंगठित कल्याण बोर्ड के बारे में भी विचार कर रही है।
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