मुंबई और आसपास के इलाको मे पेट्रोल, डीजल वाहनों पर चरणबद्ध प्रतिबंध पर विचार करने के लिए पैनल का गठन

महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में पेट्रोल और डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की संभावना का अध्ययन करने के लिए सात सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह शहर में घटती वायु गुणवत्ता और बढ़ती यातायात भीड़ के जवाब में किया गया है। समूह को क्षेत्र में पेट्रोल और डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लागू करने की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए कहा गया है। (Maharashtra Govt Forms Panel to Consider Phased Ban on Petrol, Diesel Vehicles in MMR)

उनके पास अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए तीन महीने हैं। समिति विशेषज्ञों से परामर्श कर सकती है और विस्तृत अध्ययन के लिए उनकी राय एकत्र कर सकती है। यह निर्देश 22 जनवरी को जारी किए गए सरकारी प्रस्ताव का हिस्सा है।

समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे

1) वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार श्रीवास्तव समिति का नेतृत्व करेंगे

2) महानगर गैस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक

3) महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के परियोजना प्रबंधक

4) सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के अध्यक्ष

5) महाराष्ट्र के परिवहन आयुक्त

6) मुंबई में यातायात के लिए संयुक्त पुलिस आयुक्त

7) संयुक्त परिवहन आयुक्त

समिति के गठन का निर्णय 9 जनवरी को बॉम्बे उच्च न्यायालय की सुनवाई के बाद आया। न्यायालय ने वाहनों से होने वाले उत्सर्जन और यातायात की भीड़ को कम करने के मौजूदा उपायों पर असंतोष व्यक्त किया। इसने पाया कि शहर की वायु गुणवत्ता में वाहनों से होने वाला प्रदूषण एक प्रमुख योगदानकर्ता है।

उच्च न्यायालय ने सीएनजी और बिजली जैसे स्वच्छ ईंधनों में बदलाव की संभावना की विस्तृत समीक्षा का आदेश दिया। इसने पेट्रोल और डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने को वायु प्रदूषण को कम करने का संभावित दीर्घकालिक समाधान बताया।

न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) और बृहन्मुंबई नगर निगम को सख्त पर्यावरण नियम लागू करने के लिए भी कहा।

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