महाराष्ट्र सरकार CCTV इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन के लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी योजना

महाराष्ट्र राज्य सरकार ने CCTV सिस्टम के लिए एक जैसी पॉलिसी बनाने के लिए एक कमेटी बनाने का फैसला किया है, ताकि CCTV कैमरों को इंस्टॉल करने, मेंटेन करने और मैनेज करने के तरीके में एकरूपता लाई जा सके।सरकार ने कहा कि गाइडलाइंस का एक ही सेट ज़रूरी है क्योंकि CCTV सर्विलांस अब ज़्यादातर पब्लिक जगहों, हाउसिंग सोसाइटियों, दुकानों, मॉल, थिएटर और बिज़नेस ऑर्गनाइज़ेशन को कवर करता है। यह पॉलिसी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स, संबंधित उपकरणों, मरम्मत और रखरखाव, और कुल मिलाकर काम करने के तरीके के बारे में गाइड करेगी। (Maharashtra Govt Moves to Uniform Policy For CCTV Installation and Operations)

नौ सदस्यों की एक कमेटी

इस पॉलिसी पर काम करने के लिए नौ सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है। इसमें वित्त, शहरी विकास और लोक निर्माण विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव; पुलिस महानिदेशक; सूचना प्रौद्योगिकी और ग्रामीण विकास विभागों के प्रधान सचिव; परिवहन आयुक्त; और गृह विभाग में प्रधान सचिव (विशेष) शामिल हैं, जो सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे।

सरकारी आदेश में कहा गया है कि यह फैसला राज्य विधानमंडल में चर्चा के बाद लिया गया है। कई राज्य विभागों को पहले भी CCTV नेटवर्क की स्थापना और प्रबंधन पर विस्तृत सिफारिशें मिली हैं। अब यह कमेटी इन सिफारिशों की समीक्षा करेगी और पूरे राज्य के लिए एक व्यापक पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करेगी।

CCTV सर्विलांस का उपयोग

नई पॉलिसी यह सुनिश्चित करेगी कि CCTV सर्विलांस का उपयोग करने वाले सभी क्षेत्रों में स्टैंडर्ड तरीकों का पालन किया जाए, जिससे मॉनिटरिंग और रखरखाव ज़्यादा व्यवस्थित और प्रभावी हो सके।

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