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छावा राइड- महाराष्ट्र सरकार का अपना राइड-एग्रीगेटर ऐप

यह नया ऐप यात्रियों को विश्वसनीय और सुरक्षित परिवहन और ड्राइवरों को उचित वेतन प्रदान करेगा। साथ ही, यह मराठी युवाओं को रोज़गार के अवसर भी प्रदान करेगा।

छावा राइड- महाराष्ट्र सरकार का अपना राइड-एग्रीगेटर ऐप
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महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) जल्द ही सरकार द्वारा संचालित राइड-एग्रीगेटर ऐप 'छावा राइड' लॉन्च करेगा। परिवहन मंत्री और MSRTC के अध्यक्ष प्रताप सरनाईक ने मंगलवार, 5 अगस्त को मंत्रालय में आयोजित एक उच्च-स्तरीय बैठक के दौरान यह घोषणा की।

मराठी युवाओं को रोजगार के अवसर

यह नया ऐप यात्रियों को विश्वसनीय और सुरक्षित परिवहन और ड्राइवरों को उचित वेतन प्रदान करेगा। यह मराठी युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा। इस ऐप में बस, टैक्सी, रिक्शा और इलेक्ट्रिक बस जैसी सेवाएँ शामिल होंगी।यह ऐप केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित एग्रीगेटर नीति दिशानिर्देशों के तहत विकसित किया जा रहा है। ऐप के लिए कई नाम सुझाए गए थे, जिनमें "जय महाराष्ट्र", "महा-राइड", "महा-यात्री" और "महा-गो" शामिल हैं। हालाँकि, "छावा राइड" नाम को अंतिम रूप दिया गया।

अंतिम मंजूरी के बाद जल्द ही ऐप लॉन्च किया जाएगा

मंत्री सरनाईक ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप-मुख्यमंत्रियों एकनाथ शिंदे और अजित पवार की अंतिम मंजूरी के बाद जल्द ही ऐप लॉन्च किया जाएगा।मंत्री ने आगे कहा कि सरकार उन निजी एग्रीगेटर्स के प्रभाव को कम करना चाहती है जो ज़्यादा कमीशन लेते हैं और ड्राइवरों व यात्रियों, दोनों का शोषण करते हैं। उन्होंने कहा कि एमएसआरटीसी के पास ऐप के प्रबंधन के लिए पहले से ही कर्मचारी, जगह, तकनीक और बुनियादी ढाँचा मौजूद है। उन्होंने आगे कहा कि इस ऐप से यात्रियों और परिवहन निगम, दोनों को फ़ायदा होगा।

उन्होंने यह भी कहा कि ऐप की रूपरेखा लगभग तैयार है। बैठक में एमएसआरटीसी के प्रबंध निदेशक माधव कुसेकर, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

इसके अलावा, एमएसआरटीसी के उपाध्यक्ष विधायक प्रवीण दरेकर ने घोषणा की कि मुंबई बैंक ऐप के ज़रिए नौकरी पाने वाले बेरोज़गार मराठी युवाओं को वाहन ऋण देगा। इन ऋणों पर 10% ब्याज दर लागू होगी। सरकार अन्नासाहेब आर्थिक विकास निगम, वीजेएनटी निगम, ओबीसी निगम और एमएसडीसी जैसे संगठनों के माध्यम से 11% ब्याज सब्सिडी भी प्रदान करेगी। इससे ये ऋण प्रभावी रूप से ब्याज मुक्त हो जाएँगे।

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