Advertisement

महाराष्ट्र सरकारचे स्वतःचे ‘छावा राइड’ अ‍ॅप

हे नवीन अ‍ॅप प्रवाशांना विश्वासार्ह आणि सुरक्षित वाहतूक आणि चालकांना योग्य वेतन प्रदान करेल. तसेच मराठी तरुणांना रोजगाराच्या संधी देखील प्रदान करेल.

महाराष्ट्र सरकारचे स्वतःचे ‘छावा राइड’ अ‍ॅप
SHARES

महाराष्ट्र राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळ (maharashtra state road transport corportation) लवकरच 'छावा राईड' (Chhava Ride) नावाचे सरकार-संचालित राईड-अ‍ॅग्रीगेटर अ‍ॅप लाँच करणार आहे. परिवहन मंत्री आणि महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे (msrtc) अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी मंगळवारी 5 ऑगस्ट रोजी मंत्रालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत ही घोषणा केली.

हे नवीन अ‍ॅप प्रवाशांना विश्वासार्ह आणि सुरक्षित वाहतूक आणि चालकांना योग्य वेतन प्रदान करेल. हे अ‍ॅप मराठी तरुणांना रोजगाराच्या संधी देखील देईल. अ‍ॅपमध्ये बस, टॅक्सी, रिक्षा आणि इलेक्ट्रिक बसेससारख्या सेवांचा समावेश असेल.

हे अ‍ॅप केंद्र आणि राज्य सरकारांनी निश्चित केलेल्या अ‍ॅग्रीगेटर धोरण मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार विकसित केले जात आहे. अ‍ॅपसाठी "जय महाराष्ट्र", "महा-राईड", "महा-यात्री" आणि "महा-गो" अशी अनेक नावे सुचवण्यात आली होती. तथापि, "छावा राईड" हे नाव अंतिम करण्यात आले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्याकडून अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर लवकरच हे अ‍ॅप लाँच केले जाईल असे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक (pratap sarnaik) म्हणाले.

मंत्र्यांनी पुढे सांगितले की सरकार खाजगी कंपन्यांचा प्रभाव कमी करू इच्छिते जे जास्त कमिशन आकारतात आणि चालक आणि प्रवाशांची फसवणूक करतात. त्यांनी सांगितले की, एमएसआरटीसीकडे अॅप व्यवस्थापित करण्यासाठी आधीच कर्मचारी, जागा, तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधा आहेत. त्यांनी असेही सांगितले की, या अॅपचा प्रवाशांना आणि परिवहन महामंडळाला फायदा होईल.

बैठकीला उपस्थित असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये एमएसआरटीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक माधव कुसेकर, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी आणि इतरांचा समावेश होता.

शिवाय, एमएसआरटीसीचे उपाध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांनी घोषणा केली की मुंबई बँक अ‍ॅपद्वारे नोकरी मिळवणाऱ्या बेरोजगार मराठी तरुणांना वाहन कर्ज देईल. या कर्जांवर 10% व्याजदर असेल.

अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळ, व्हीजेएनटी कॉर्पोरेशन, ओबीसी कॉर्पोरेशन आणि एमएसडीसी सारख्या संस्थांद्वारे सरकार 11% व्याज अनुदान देखील देईल. यामुळे कर्जे प्रभावीपणे व्याजमुक्त होतील.



हेही वाचा

ठाण्यात दिव्यांगांसाठी ‘ग्रीन सिग्नल’ यंत्रणा

वाढवण बंदर समृद्धी महामार्गाशी जोडणार

Read this story in English or हिंदी
संबंधित विषय
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा