अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने पर सोसायटी का कट सकता है बीजली और पानी का कनेक्शन

फायर नियमों का उल्लंघन करने को लेकर पिछले दो सप्ताह में मुंबई फायर ब्रिगेड (mumbai fire brigade) ने करीब 90 आवासीय भवनों को नोटिस भेजा है। शहर में बढ़ती आग की घटनाओं को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर फायर ब्रिगेड (fire brigade) की तरफ से यह कदम उठाया गया है।

फायर ब्रिगेड विभाग की तरफ से अधिकारियों की एक विशेष टीम को तैनात किया है जो वार्ड स्तर पर रिहायशी इमारतों का नियमित दौरा कर रहे हैं। मुंबई में पिछले कुछ महीनों में आग (fire) लगने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। अब, एमएफबी यानी फायर ब्रिगेड यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सभी आवासीय संपत्तियां सख्त अग्नि सुरक्षा नियमों (fire safety norms) का पालन करती हो और उनके अग्निशमन उपकरण कार्यरत हैं।

देखा जा रहा है कि कई ऊंची इमारतों में या तो दोषपूर्ण आग बुझाने की प्रणाली या घटिया पानी के पाइप लगे हैं। अधिकारियों को चिंता थी कि कई वर्षों से अग्निशमन व्यवस्था का रखरखाव नहीं किया गया है।

महाराष्ट्र फायर ब्रिगेड अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक हाउसिंग सोसाइटी को उनकी फायर सिस्टम प्रणाली में दोषों को सुधारने के लिए अधिकतम 120 दिन का समय दिया गया था। लेेकिन अब इन दिनों को घटाकर मात्र 30 दिन कर दिया गया है। यदि ये सोसायटियां 30 दिनों के भीतर मरम्मत कार्य शुरू नहीं करती हैं, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।

एचटी से बात करते हुए, मुख्य अग्निशमन अधिकारी हेमंत परब ने कहा कि, यदि सोसायटी निर्धारित समय के भीतर मरम्मत कार्य शुरू नहीं कर पाती है, तो उन्हें इसकी सूचना पहले से देनी होगी अन्यथा अधिकारी कार्रवाई कर सकते हैं।

परब ने बताया कि, "इमारतों का दौरा करने के बाद, हमारे अधिकारी अग्निशमन प्रणाली का निरीक्षण करते हैं और यदि उन्हें कोई समस्या मिलती है, तो उन्हें हल करने के लिए समय दिया जाता है। हालांकि इस समस्या को हल करने के लिए अधिकतम चार महीने की अवधि है, अगर नोटिस दिए जाने के एक महीने के भीतर मरम्मत कार्य शुरू नहीं होता है, तो हम निवारक कार्रवाई करेंगे।

उन्होंने आगे कहा, "कुछ इमारतों में खामियां हैं। बूस्टर और कुछ बेकार स्प्रिंकलर हैं। इनमें से अधिकांश समस्याओं को कुछ ही हफ्तों में हल किया जा सकता है और इसमें चार महीने से भी कम समय लगता है। अगर कोई देरी हुई तो हम इन इमारतों में पानी और बिजली की आपूर्ति काट देंगे।"

बीजेपी पार्षद भालचंद्र शिरसाट ने कहा, 'यह कोई नया नियम नहीं है बल्कि सालों पुराना नियम है, हालांकि अब इसे आक्रामक स्तर पर लागू किया जा रहा है।  उम्मीद है कि प्रक्रिया सुचारू और नियमित होगी और फिर बीच में नहीं फंसेगी।”

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