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लोकल ट्रेन को प्रतिदिन किया जा रहा है सेनिटाइज

वर्तमान में सेंट्रल रेलवे (CR) और पश्चिमी रेलवे (WR) दोनों रूटों पर 73 ट्रेनें (702 सेवाएं) चलाई जा रही हैं, जिसमें से 41 ट्रेनें सेंट्रल लाइन पर तो 32 सेवाएं वेस्टर्न रुट पर चलाई जा रही हैं।

लोकल ट्रेन को प्रतिदिन किया जा रहा है सेनिटाइज
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लॉकडाउन 5 (lockdown) के दौरान अनलॉक 1 (unlock 1) भी घोषित किया गया था, जिसके तहत मुंबई की लोकल ट्रेनों (mumbai local train) को भी कुछ छूट के साथ चलने की अनुमति दी गई थी। इस समय लोकल ट्रेनें में यात्रा करने के लिए कुछ खास विभाग के लोगों को ही छूट दी गई है। हालांकि कोरोना वायरस (Coronavirus) न फैले इसे देखते हुए लोकल ट्रेनों को नियमित अंतराल पर साफ़-सफाई और सेनेटाइज किया जा रहा है। साथ ही उन्हें प्रतिदिन साबुन, पानी के साथ सोडियम हाइपोक्लोराइट के साथ धोया भी जा रहा है।

वर्तमान में सेंट्रल रेलवे (CR) और पश्चिमी रेलवे (WR) दोनों रूटों पर 73 ट्रेनें (702 सेवाएं) चलाई जा रही हैं, जिसमें से 41 ट्रेनें सेंट्रल लाइन पर तो 32 सेवाएं वेस्टर्न रुट पर चलाई जा रही हैं। इन ट्रेनों के हर कोने सहित हैंडल, सीट, दरवाजे, डंडे को सेनेटाइज किया जा रहा है। इसके अलावा, रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चालक दल यानी लोको पायलट के बदलते के हर यात्रा करने के बाद ड्राइविंग कैब को भी साफ कर दिया जाता है।

लोकल ट्रेन मुंबई की लाइफ लाइन कही जाती है। कोरोनो वायरस (Covid-19) के मद्देनजर इसके संचालन को मार्च महीने में अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया था। हालांकि, जरूरतों को देखते हुए और राज्य सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने 15 जून से सेंट्रल रेलवे और मध्य रेलवे को सीमित छूट के साथ फिर से चलने की अनुमति दी। कोरोनावायरस (Coronavirus) के मामलों की संख्या में वृद्धि को रोकने के लिए, केवल वे लोग जो आवश्यक सेवाओं में लगे हुए हैं, उन्हें ही लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति दी गई है। इनमें पुलिस, डॉक्टर, नर्स, नगरपालिका के सफाईकर्मी, वकील और पत्रकार जैसे लोग शामिल हैं।

 1 जुलाई को, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल (rail minister piyush goel) ने आवश्यक कर्मचारियों के लिए लोकल ट्रेनों के विस्तार की घोषणा की। गोयल ने कहा कि रेलवे को जुलाई के महीने से मुंबई में 350 लोकल ट्रेनों का विस्तार करेगी यानी और चलाएगी। जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारी, आयकर विभाग, सीमा शुल्क, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, अदालतें, सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंक कर्मचारियों को यात्रा करने की छूट दी गई।

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