दिव्यांगों के लिए अब अलग से विशेष कोर्ट

दिव्यांगों, सीनियर सिटीजन के लिए सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है। विकलांगों और सीनियर सिटीजन से संबंधित कोई सुनवाई हो या मामला, इन्हे जल्दी न्याय मिले इसलिए अब मुंबई सहित राज्य के अलग अलग हिस्सों में विशेष कोर्ट बनाये जाएंगे। हालांकि इन कोर्ट में विकलांगों और सीनियर सिटीजन ले अलावा समाज के उपेक्षित तत्व हैं उनकी भी सुनवाई होगी। बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है।

आपको बता दें कि इन तीनों घटकों से संबंधित मामलों की कोर्ट में सही समय पर  सुनवाई हो और जल्दी से न्याय मिले इसलिए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह प्रस्ताव पेश किया गया। जिसमें इनके लिए विशेष कोर्ट की स्थापना शुरू करने की बात कही गयी थी। यही नहीं प्रस्ताव के अनुसार मुंबई सहित महाराष्ट्र के उन कोर्ट ने यह विशेष कोर्ट बनाने का प्रस्ताव दिया गया है जहां एक हजार से अधिक मामले पेंडिंग में पड़े हैं।

मुंबई, पुणे, परभणी, ठाणे, अहमदनगर, सातारा, सांगली, लातूर, नागपूर, नासिक और औरंगाबाद में विशेष कोर्ट के स्थापना की मंजूरी दी गयी है। इसके लिए 55 पदों को भी सृजित किया गया है। यही नहीं सरकार की तरफ से कोर्ट के काम, वेतन सहित अन्य खर्चों को मिला कर कुल 4 करोड़ 78 लाख 71 हजार रूपये की निधी मंजूर की गयी है।