मुंबईसह राज्यातील दिव्यांग, वरीष्ठ नागरिक आणि समाजातील दुर्लक्षित घटकांना जलद न्याय मिळावा यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे. या घटकासंबंधी एक हजारहून अधिक प्रकरणं प्रलंबित असलेल्या ११ ठिकाणी विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे समाजातील दुर्लक्षित घटकांना जलद न्याय मिळण्यास नक्कीच मदत होणार आहे. या ११ ठिकाणांपैकी मुंबई एक आहे.
दिव्यांग, वरीष्ठ नागरिक आणि समाजातील दुर्लक्षित घटकांना जलद न्याय मिळावा आणि त्यांच्या संबंधी न्यायालयात दाखल असलेली प्रकरणे वेळीच निकाली निघावीत, यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. या घटकांसंबंधी जलदगती न्यायालयांच्या धर्तीवर विशेष न्यायालय सुरू करणे शासनाच्या विचाराधीन होते. त्यानुसार या घटकांशी संबंधित एक हजारांहून अधिक प्रकरणं प्रलंबित असलेल्या ठिकाणीच ही न्यायालयं उभारण्यात येतील.
मुंबई, पुणे, परभणी, ठाणे, अहमदनगर, सातारा, सांगली, लातूर, नागपूर, नाशिक आणि औरंगाबाद येथे विशेष न्यायालयांच्या स्थापनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी ५५ पदांच्या निर्मितीसह त्यांच्या वेतनासाठी ३ कोटी ६६ लाख १० हजार इतक्या वार्षिक खर्चास तर वार्षिक आवर्ती-अनावर्ती खर्चासाठी १ कोटी १२ लाख ६१ हजार अशा एकूण ४ कोटी ७८ लाख ७१ हजार इतक्या खर्चास ही मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
Share
Tweet
