नवी मुंबई नगर निगम(NMMC) पेट्रोल-डीजल (PETROL DIESEL) पर चलने वाले वाहनों के बजाय बिजली से चलने वाले पर्यावरण के अनुकूल वाहनों के अधिक उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 20 स्थानों पर वाहन चार्जिंग केंद्र (ELECTRIC VEHICLE CHARGING) स्थापित करेगा। नगर पालिका ने चार्जिंग सेंटर स्थापित करने के लिए टेंडर जारी किया था। देश की पांच बड़ी कंपनियों ने टेंडर पर प्रतिक्रिया दी है।
ई-वाहन चार्जिंग केंद्र स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार अनुदान देगी। तदनुसार, नवी मुंबई नगर निगम भी 'बिल्ड, यूज एंड ट्रांसफर' के सिद्धांत पर चार्जिंग सेंटर स्थापित करेगा। चार्जिंग सेंटर संचालित करने वाली कंपनियों को शहर के रणनीतिक स्थानों में 20 स्थानों को नाममात्र के पट्टे पर प्रदान किया जाएगा। बदले में, कंपनी नगरपालिका को राजस्व और सेवाओं का एक हिस्सा प्रदान करेगी। इन कंपनियों का निवेश करीब 30-40 करोड़ रुपये का होगा। केंद्र सरकार प्रत्येक चार्जिंग सेंटर को 20 लाख रुपये का अनुदान देगी।
चार्जिंग सेंटर स्थापित करने में पांच बड़ी कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। टाटा मोटर्स, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया, ईवीएफ चार्जिंग, सहकार ग्लोबल और जेबीएम रिन्यूवल। इनमें से एक कंपनी को इन 20 चार्जिंग सेंटरों को स्थापित करने का ठेका मिलेगा और निगम केवल केंद्र स्थापित करने के लिए जमीन मुहैया कराएगा। इन कंपनियों को बाद का सारा खर्च वहन करना होगा। एक केंद्र की अनुमानित लागत एक से दो करोड़ रुपये होगी। इन केंद्रों से होने वाली आय का एक हिस्सा नगर पालिका को मिलेगा।
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