मंगलवार, 9 जुलाई को महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) की सीमाओं को रायगढ़ और पालघर जिलों तक विस्तारित करने को मंजूरी दे दी। इस विस्तार की घोषणा राज्य सरकार के शहरी विकास विभाग ने एक सरकारी प्रस्ताव (GR) में की। नई सीमाएँ पूर्वी तट पर पातालगंगा नदी के दक्षिणी भाग और अलीबाग की पेन तहसील तक फैली हुई हैं। इसमें खालापुर, पेन और अलीबाग जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा, पालघर और वसई जिलों के कई तालुकाओं को भी जोड़ा गया है। (Now, Palghar and Raigad Will Also Come Under MMRDA Jurisdiction)
इन परिवर्धनों के साथ, MMRDA का अधिकार क्षेत्र 4,355 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 6,355 वर्ग किलोमीटर हो गया है। दूसरे शब्दों में, रायगढ़ और पालघर के लगभग 600 गाँव MMRDA के अधिकार क्षेत्र में होंगे। रिपोर्टों के अनुसार, यह विस्तार MMRDA को इन क्षेत्रों में अपनी परियोजनाओं का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए प्रस्तावित किया गया था। प्रमुख परियोजनाओं में वधावन के पास बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, बोइसर में विकास केंद्र और विरार और अलीबाग के बीच मल्टी-मॉडल कॉरिडोर शामिल हैं।
विस्तार से स्थानीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। शुरुआत में, MMRDA की स्थापना एक योजना एजेंसी के रूप में की गई थी। 1995 से 1999 तक, शिवसेना-भाजपा सरकार ने इसे बुनियादी ढांचे के विकास का काम सौंपा। पिछले हफ़्ते, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अनुरोध किया कि MMRDA झुग्गी बहाली की पहल भी करे।
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