महाराष्ट्र में 'लैंड बैंक' बनाने की तैयारी

लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले राज्य में कई भूखंड हैं। इनमें से कई भूखंड वर्तमान में अनुपयोगी हैं। अधिकांश जगहों पर विभिन्न विभागों के सरकारी कार्यालय किराए के आधार पर हैं। लोक निर्माण मंत्री रवींद्र चव्हाण ( Jitendra chavhan)  ने निर्देश दिए कि इन सभी प्लॉटों की जानकारी जुटाकर 'लैंड बैंक'  ( Maharashtra land bank) बनाया जाए।

लोक निर्माण विभाग के पुणे, सोलापुर, कोल्हापुर एवं सतारा संभागों की समीक्षा बैठक लोक निर्माण मंत्री चव्हाण को मंत्रालय में रखा गया था। इस बैठक में चारों विभागों के अधिकारियों ने विभाग की सड़कों की स्थिति, पदों की स्थिति, प्रस्तावित नई योजना, प्रगति पर काम, विभाग द्वारा आवश्यक धनराशि जैसे विभिन्न मुद्दों को प्रस्तुत किया।

मंत्री जितेंद्र चव्हाण ने कहा, लोक निर्माण विभाग को और अधिक सक्षम बनाने के प्रयास किए जाने की जरूरत है। उस संबंध में विभाग के अधिकारी नई योजनाओं, नई परियोजनाओं की स्थापना के लिए अपने नए विचारों को लागू करें और उचित योजना के निर्देश भी मंत्री द्वारा दिए गए हैं। 

मंत्री जितेंद्र चव्हाण  ने कहा, लोक निर्माण विभाग के भूखंडों के माध्यम से अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए विभाग के सभी भूखंडों का 'लैंड बैंक' बनाना आवश्यक है। ताकि भविष्य में यह 'लैंड बैंक' वास्तविक अर्थों में विभाग को लाभान्वित कर सके।

मंत्री चव्हाण ने कहा कि राज्य में सड़कों का निर्माण करते समय विभाग के अधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि वे टिकाऊ और अच्छी गुणवत्ता के हों, क्योंकि सड़कों की गुणवत्ता सुधरेगी तो जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत मिलेगी, विभाग और राज्य सरकार की छवि भी सुधर सकती है। 

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