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कल्याण-डोंबिवली नगर पालिका में शामिल 27 गांवों में संपत्ति कर, निर्माण के संबंध में नीति जल्द होगी निर्धारित

भिंवड़ी-कल्याण-सिलफाटा चौड़ीकरण में प्रभावित लोगों को मुआवजा देने पर भी चर्चा

कल्याण-डोंबिवली नगर पालिका में शामिल 27 गांवों में संपत्ति कर, निर्माण के संबंध में नीति जल्द होगी निर्धारित
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कल्याण-डोंबिवली नगर निगम में शामिल 27 गांवों में संपत्ति करों पर एक सर्वेक्षण करें, ताकि गांव थाने के अंदर और बाहर निर्माण पर एक व्यापक नीति तैयार की जा सके। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने  आवश्यकता पड़ने पर एक समिति गठित करने के निर्देश दिये।  (Property tax in 27 villages included in Kalyan-Dombivali municipality policy regarding construction will be decided soon) 

इन 27 गांवों में विभिन्न मुद्दों को लेकर सर्वदलीय संघर्ष समिति ने आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। इस मौके पर श्री संत सावलराम महाराज स्मारक के साथ ही भिंवड़ी-कल्याण-सिलफाटा चौड़ीकरण में प्रभावित लोगों को मुआवजा देने पर भी चर्चा हुई। इस संबंध में विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपने विचार रखे। (KALYAN DOMBIVALI NEWS)

सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे, विधायक राजू पाटिल, MMRDA आयुक्त एस. वी.आर. श्रीनिवास, शहरी विकास विभाग की प्रमुख सचिव सोनिया सेठी, कोंकण मंडलायुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर, ठाणे कलेक्टर अशोक शिंगारे, कल्याण डोंबिवली नगर निगम आयुक्त और प्रशासक डॉ भाऊसाहेब डांगडे, एमएसआरडीसी के संयुक्त प्रबंध निदेशक अनिल गायकवाड़, कैलास जाधव के साथ राजेश मोरे, दीपेश म्हात्रे, राजेश कदम, चंद्रकांत पाटिल, गजानन पाटिल, महेश पाटिल, गजानन सर्वदलीय संघर्ष समिति के मांगरूलकर, जयेश भाग्यवंत महाराज, आर्किटेक्ट राजीव तायशेटे सहित अन्य मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिया निर्देश 

उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की भावना है कि संत सवालाराम का उचित स्मारक बनाया जाए। इसके लिए कल्याण-डोंबिवली नगर निगम का एक नया प्रशासनिक भवन और इस स्मारक के लिए एक संयुक्त भूखंड भी तय किया गया है। भवन एवं स्मारक के संबंध में प्रस्ताव अतिशीघ्र प्रस्तुत किया जाए। इस स्मारक को भव्य और अच्छी गुणवत्ता का बनाने की योजना है।

कल्याण-डोंबिवली नगर निगम में शामिल 27 गांवों की विभिन्न मांगें हैं।  उनकी नागरिक समस्याओं को हल करने के लिए इन मांगों को संबोधित करने के लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है। इन गांवों के संपत्ति कर और इन गांवों में निर्माण को लेकर नीति बनानी है। उसके लिए सर्वे कराकर जरूरत पड़ने पर कमेटी बनाने की कार्रवाई की जाए।

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