भारतीय संसद ने मंगलवार को सर्वसम्मति से संविधान संसोधन विधेयक, 2021 पारित किया। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) की सूची बनाने और बनाए रखने के लिए सशक्त करेगा।
यह आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए विपक्ष की बढ़ती मांग की पृष्ठभूमि में आया है। विपक्ष ने जाति जनगणना की भी मांग की है।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता (LOP) मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विधेयक में ऐसा प्रावधान होना चाहिए जिसमें राज्य 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक आरक्षण की पेशकश कर सकें।
शिवसेना द्रमुक में शामिल होकर आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग कर रही है। शिवसेना के संजय राउत ने भी मराठा आरक्षण का मुद्दा उठाया।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि विधेयक ऐतिहासिक है और इसे लोकसभा में सर्वसम्मति से समर्थन मिला है।हालांकि विपक्ष केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध कर रहा था और पेगासस स्पाइवेयर के माध्यम से कथित निगरानी के खिलाफ, उन्होंने बिल को पारित कराने में सरकार का समर्थन करने का फैसला किया।
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