कोर्ट और जजों के लिए सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे

महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राज्य में कोर्ट परिसर और जजों के घरों की सुरक्षा के लिए 8,282 सुरक्षाकर्मियों की तैनाती को मंज़ूरी दे दी है। इसका सालाना खर्च 443.24 करोड़ रुपये बताया जा रहा है।पहले फेज़ में, जजों के सरकारी घरों को सुरक्षा दी जाएगी, जिसमें मुंबई में हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स, नागपुर में छत्रपति संभाजी नगर और कोल्हापुर में नई बनी सर्किट बेंच शामिल हैं।(Security personnel will be deployed for courts and judges)

तहसील लेवल के कोर्ट और जजों के घरों को शामिल

दूसरे फेज़ में, ज़िला कोर्ट और ज़िला लेवल के जजों के घरों को कवर किया जाएगा। आखिरी फेज़ में तहसील लेवल के कोर्ट और जजों के घरों को शामिल किया जाएगा।

कोर्ट सिक्योरिटी डिवीज़न

• 55 हाई कोर्ट: 283 कर्मचारी
• 648 ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट: 1,534 कर्मचारी
• 207 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट: 638 कर्मचारी
• 413 सिविल और क्रिमिनल कोर्ट: 534 कर्मचारी
• 184 सेशन कोर्ट: 417 कर्मचारी
• 56 मेट्रोपॉलिटन कोर्ट: 105 कर्मचारी

एडिशनल कोर्ट जिसमें फैमिली, लेबर, कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल और स्मॉल क्लेम कोर्ट शामिल हैं: 739 कर्मचारी

जजों के घरों की सिक्योरिटी

हाई कोर्ट जज: 98 कर्मचारी

ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जज: 1,230 कर्मचारी

दूसरे कोर्ट के जज: 567 कर्मचारी

एडिशनल सेशन कोर्ट जज: 435 कर्मचारी

सिविल और क्रिमिनल कोर्ट जज: 321 कर्मचारी

सिविल और सबऑर्डिनेट कोर्ट जज: 80 कर्मचारी

कंज्यूमर कोर्ट जज: 61 कर्मचारी

मेट्रोपॉलिटन कोर्ट जज: 3 स्टाफ

स्मॉल कॉज़ कोर्ट जज: 8 स्टाफ

महाराष्ट्र स्टेट सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन राज्य के सभी कोर्ट और जजों के घरों की सुरक्षा के लिए स्टाफ देने का कॉन्ट्रैक्ट लागू करेगा।

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