राज्य सरकार ने राज्य में नशीले पदार्थों के व्यापार और प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए सख्त रुख अपनाया है और सभी पुलिस स्टेशनों में एक अलग नशा विरोधी सेल की स्थापना की गई है। साथ ही उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने विधानसभा में बताया कि वह मादक पदार्थ रखने के मामले में संबंधित लोगों की सजा के संबंध में केंद्र सरकार से मादक पदार्थ रखने की सीमा कम करने का अनुरोध करेंगे। (Separate Anti Drug Cells in all Police Stations to curb drug trade and spread)
आतंकवाद निरोधी दस्ता समन्वय एजेंसी के रूप में नामित
राजस्थान सरकार नशीले पदार्थों के व्यापार और प्रसार पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठा रही है। आतंकवाद निरोधी दस्ते को समन्वय एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। राज्य और जिला स्तर पर नशा विरोधी समन्वय समितियां गठित की गई हैं। विदेशी नागरिकों के माध्यम से देश व प्रदेश में मादक पदार्थ लाया जा रहा है।
केंद्र सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। इसलिए ऐसे तस्करों ने अब कंटेनर कार्गो के जरिए ड्रग्स भेजना शुरू कर दिया। इसलिए उसका पता लगाने के लिए विशेष स्कैनर खरीदे गए हैं। साथ ही सभी कूरियर एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे कूरियर और पोस्ट के जरिए इन वस्तुओं की आवाजाही पर रोक लगाएं।
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