'आपले सरकार' पोर्टल से मिलनेवाली सेवाएं अब व्हाट्सएप पर भी मिलेगी

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा नागरिकों को सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। आपले सरकार इन सेवाओं का पोर्टल है और इस पोर्टल पर सभी सेवाएँ व्हाट्सएप के माध्यम से प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही, सभी सेवाओं को उचित और आवश्यकतानुसार प्रदान करने के लिए सभी तालुकाओं में एक रिंग बनाई जानी चाहिए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निर्देश दिए। मुख्यमंत्री फडणवीस ने आज राज्य में नागरिक सेवाओं के संबंध में एक समीक्षा बैठक की ताकि घर पर सेवाएँ उपलब्ध कराई जा सकें। (Services available through Aaple Sarkar portal will now be available on WhatsApp as well)

 9 समान सेवाएं एकीकृत

बृहन्मुंबई नगर निगम की 9 समान सेवाओं को एकीकृत करने के निर्देश देते हुए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सेवा प्रावधान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किसी तृतीय-पक्ष संगठन के माध्यम से नियमित सत्यापन किया जाना चाहिए और आवेदन प्रक्रिया में आवश्यक दस्तावेजों की संख्या को उल्लेखनीय रूप से कम करने की योजना बनाई जानी चाहिए। सभी जिला परिषदों, नगर निगमों और विश्वविद्यालयों के डैशबोर्ड एक समान होने चाहिए ताकि राज्य भर के नागरिकों को एक समान अनुभव प्राप्त हो।

रिंग और क्लस्टर प्रणाली लागू करने का आदेश

इस सेवा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए रिंग और क्लस्टर प्रणाली लागू की जानी चाहिए। शुरुआत में, रिंग में उस तालुका के 10 से 12 गाँव शामिल होने चाहिए और आवश्यकतानुसार सेवाएँ प्रदान की जानी चाहिए। इस रिंग के प्रबंधन के लिए एक अलग समूह और प्रबंधन दल का गठन किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री फडणवीस ने सेवाएँ प्रदान करने के लिए डिश डिजिटल सेवा हब का उपयोग करने के भी निर्देश दिए।

मुख्य सचिव राजेश कुमार ने सेवा वितरण में अपील की सुविधा प्रदान करने और प्रमाण पत्र वितरण के लिए बहु-मॉडल प्रणाली (जैसे ईमेल, पोर्टल, व्हाट्सएप) का उपयोग करने के निर्देश दिए। वर्तमान में, राज्य में आपले सरकार पोर्टल के माध्यम से 1001 सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं और उनमें से 997 सभी पोर्टलों पर उपलब्ध करा दी गई हैं। पिछले पंद्रह दिनों में, पोर्टल पर उपलब्ध सेवाओं में 236 सेवाओं की वृद्धि हुई है।

इस अवसर पर राज्य सेवा अधिकार आयोग के आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव, बृहन्मुंबई महानगरपालिका के आयुक्त भूषण गगरानी, अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) राजगोपाल देवड़ा, सामाजिक न्याय विभाग के प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबले, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान सचिव पराग जैन नैनुतिया, महाआईटी के प्रबंध निदेशक संजय काटकर आदि उपस्थित थे।

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