राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडून नागरिकांना सेवा पुरवल्या जातात. आपलं सरकार हे या सेवांसाठी पोर्टल आहे आणि या पोर्टलवरील सर्व सेवा व्हॉट्सअॅपद्वारे पुरविल्या पाहिजेत.

तसेच, सर्व सेवा योग्यरित्या आणि गरजेनुसार देण्यासाठी सर्व तालुक्यांमध्ये एक रिंग तयार करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील नागरिक सेवांबाबत आढावा बैठक घेतली जेणेकरून सेवा घरपोच उपलब्ध होऊ शकतील.

९ सेवा एकत्रित

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या 9 सेवा एकत्रित करण्याचे निर्देश देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सेवा पुरवठ्याची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी तृतीय पक्ष संस्थेद्वारे नियमित पडताळणी करावी.

तसेच अर्ज प्रक्रियेत आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी करण्यासाठी योजना आखावी.

राज्यभरातील नागरिकांना एकसमान अनुभव मिळावा यासाठी सर्व जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका आणि विद्यापीठांचे डॅशबोर्ड समान असावेत. या सेवेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी रिंग आणि क्लस्टर प्रणाली लागू करावी.

सुरुवातीला, रिंगमध्ये त्या तालुक्यातील 10 ते 12 गावांचा समावेश असावा आणि आवश्यकतेनुसार सेवा पुरवल्या जाव्यात. या रिंगचे व्यवस्थापन करण्यासाठी एक स्वतंत्र गट आणि व्यवस्थापन पथक तयार करावे. सेवा देण्यासाठी डिश डिजिटल सर्व्हिस हबचा वापर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

सेवा वितरणात अपील सुलभ करण्याचे आणि प्रमाणपत्र वितरणासाठी मल्टी-मॉडल सिस्टम (जसे की ईमेल, पोर्टल, व्हॉट्सअॅप) वापरण्याचे निर्देश मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी दिले.

सध्या राज्यात आपले सरकार पोर्टलद्वारे 1001 सेवा पुरवल्या जात आहेत आणि त्यापैकी 997 सेवा सर्व पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. गेल्या पंधरा दिवसांत पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या सेवांमध्ये 236 सेवांनी वाढ झाली आहे.

यावेळी राज्य सेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी, अतिरिक्त मुख्य सचिव (नियोजन) राजगोपाल देवदा, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन नैनुतिया, महाआयटीचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय काटकर इत्यादी उपस्थित होते.

हेही वाचा

लाडकी बहिण योजनेच्या लाभार्थ्यांचे ई-केवायसी होणार

मनोज जरांगे यांचे मुंबईत 'या' तारखेला आंदोलन