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बेंगलुरु- मुंबई कॉरिडोर के लिए सत्र में जमीन मुहैया कराएगी राज्य सरकार

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा की जल्द शुरू होगा दिघी बंदरगाह का काम

बेंगलुरु- मुंबई कॉरिडोर के लिए सत्र में जमीन मुहैया कराएगी राज्य सरकार
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जगह की कमी के चलते बेंगलुरु-मुंबई (Mumbai Bangalore corridor)  इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर काम शुरू नहीं हो पाया है। लेकिन अब इस कॉरिडोर के लिए कोरेगांव सतारा में जमीन आवंटित की जाएगी और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाएगी।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आयोजित औद्योगिक गलियारा परियोजना के शीर्ष प्राधिकरण की पहली बैठक में कहा कि इसी तरह दीघी बंदरगाह से बल्क ड्रग पार्क शुरू किया जाएगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि मुख्यमंत्री श्री ओम शिंदे द्वारा दिए गए सुझाव को पीएम गतिशक्ति योजना के तहत लागू किया जाएगा और अक्टूबर तक दिघी पोर्ट की विशेष समीक्षा की जाएगी।

बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी के साथ-साथ अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री, केंद्रीय सचिव और अन्य शामिल थे।

मंत्रालय की ओर से मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव बलदेव सिंह, एमआईडीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनबलगन, अपर मुख्य सचिव आशीष कुमार सिंह, प्रमुख सचिव विकास खड़गे, औरंगाबाद औद्योगिक टाउनशिप कंपनी के प्रबंध निदेशक सुरेश काकानी उपस्थित थे।

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री गोयल ने मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करने पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिंदे ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

औरंगाबाद के शेंद्रा बिडकिन में ऑरिक सिटी को उद्यमियों और निवेशकों से भारी प्रतिक्रिया मिली है। क्षेत्र में 5,542 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है और 375 एकड़ भूमि उद्योगों को आवंटित की गई है। इससे 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री ने भी इस परियोजना की सराहना की।

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