राज्य में अनुसूचित जातियों के आरक्षण में उप-वर्गीकरण हेतु मसौदा योजना तैयार करने हेतु न्यायमूर्ति अनंत मनोहर बदर (सेवानिवृत्त), उच्च न्यायालय, पटना की अध्यक्षता में गठित एक सदस्यीय समिति का कार्यकाल 14 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया गया है, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने जानकारी दी।(Tenure of Scheduled Caste Reservation Sub-Categorization Committee extended till March 14, 2026 says Social Justice Minister Sanjay Shirsat)
14 सितंबर, 2025 को समाप्त हो रहा था कार्यकाल
चूँकि इस समिति का कार्यकाल 14 सितंबर, 2025 को समाप्त हो रहा है, इसलिए इस समिति को मसौदा योजना तैयार करने हेतु 14 मार्च, 2026 तक का विस्तार दिया गया है। समिति के कार्य-क्षेत्र सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग के दिनांक 15 अक्टूबर, 2024 के सरकारी निर्णय के अनुसार निर्धारित किए गए हैं।
अनुसूचित जातियों के सभी घटकों का गहन अध्ययन
इस समिति को अनुसूचित जातियों के सभी घटकों का गहन अध्ययन करने, तथ्यों की जांच करने, उप-वर्गीकरण की आवश्यकता सिद्ध करने तथा तदनुसार मसौदा योजना सरकार को प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया है।
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