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सौर पैनलों के लिए राज्य सरकार की सब्सिडी

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड राज्य के बजटीय अनुदान से धन उपलब्ध कराकर इस परियोजना का क्रियान्वयन करेगी।

सौर पैनलों के लिए राज्य सरकार की सब्सिडी
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महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार, 6 अक्टूबर, 2025 को कम आय वाले परिवारों को टिकाऊ और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए एक सरकारी प्रस्ताव (Government resolution) जारी किया।(The Maharashtra government has announced subsidies for solar panels under the SMART scheme)

90 से 95 प्रतिशत की सब्सिडी

इसमें घरों की छतों पर सौर पैनल लगाने के लिए 90 से 95 प्रतिशत की बड़ी सब्सिडी की घोषणा की गई।इस पहल का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (BPL), अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के उपभोक्ताओं को 'शून्य' मासिक बिजली बिल प्राप्त करने में मदद करना है। इसका उद्देश्य पूरे राज्य में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना भी है।

100 यूनिट से कम खपत वाले परिवार को मिलेगी सब्सिडी

GR के अनुसार, जिन परिवारों की मासिक बिजली खपत 100 यूनिट से कम है, उन्हें यह सब्सिडी मिलेगी। प्रति माह लगभग 120 यूनिट बिजली पैदा करने में सक्षम 1 किलोवाट का सौर पैनल लगाने की लागत 50,000 रुपये है।इसमें से केंद्र सरकार 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। राज्य सरकार बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए अतिरिक्त 17,500 रुपये का योगदान देगी।

उपभोक्ता को केवल 2,500 रुपये देने होंगे

इससे कुल सब्सिडी 95 प्रतिशत हो जाएगी। उपभोक्ता को केवल 2,500 रुपये देने होंगे।अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जिन उपभोक्ताओं की मासिक बिजली खपत 100 यूनिट से कम है, उन्हें सरकार की ओर से 45,000 रुपये (90%) की सब्सिडी मिलेगी। उपभोक्ता को केवल शेष 5,000 रुपये का ही योगदान देना होगा।

अन्य आर्थिक रूप से कमज़ोर उपभोक्ता जो इन श्रेणियों में नहीं आते हैं, लेकिन प्रति माह 100 यूनिट से कम बिजली की खपत करते हैं, उन्हें 40,000 रुपये (80%) की सब्सिडी मिलेगी। उपभोक्ता को केवल शेष 10,000 रुपये का ही योगदान देना होगा।

655 करोड़ आवंटित 

इस योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए, राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 330 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 325 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) राज्य के बजटीय अनुदान से धन उपलब्ध कराकर इस परियोजना का क्रियान्वयन करेगी।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इससे पहले राज्य विधानसभा में इस योजना की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए बिजली लगभग मुफ़्त करना था।

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