कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी शाश्वत आणि परवडणारी ऊर्जा उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र (maharashtra) सरकारने सोमवारी 6 ऑक्टोबर 2025 रोजी एक सरकारी निर्णय (GR) जारी केला.

यामध्ये घरांच्या छतावरील सौर पॅनेल (solar panel) बसवण्यासाठी 90 ते 95 टक्के पर्यंत मोठ्या प्रमाणात अनुदान जाहीर केले गेले.

या उपक्रमाचे उद्दिष्ट दारिद्र्यरेषेखालील (BPL), अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) ग्राहकांना 'शून्य' मासिक वीज बिल मिळविण्यास मदत करणे आहे. तसेच राज्यभरात सौर ऊर्जा वापराला प्रोत्साहन देणे आहे.

जीआरनुसार, ज्या कुटुंबांचा मासिक वीज वापर 100 युनिटपेक्षा कमी असेल त्यांना हे अनुदान मिळेल. दरमहा सुमारे 120 युनिट वीज निर्माण करण्यास सक्षम असलेल्या 1 किलोवॅट सोलर पॅनेलची स्थापना करण्याची किंमत 50,000 रुपये आहे.

यापैकी केंद्र सरकार (central government) 30,000 रुपये आर्थिक मदत म्हणून देईल. बीपीएल ग्राहकांसाठी राज्य सरकार अतिरिक्त 17,500 रुपये योगदान देईल.

यामुळे एकूण अनुदान 95 टक्के होईल. यामध्ये ग्राहकाला फक्त 2,500 रुपये द्यावे लागतील.

ज्या अनुसूचित जाती आणि जमाती ग्राहकांचा मासिक वीज वापर 100 युनिटपेक्षा कमी आहे त्यांना 45,000 रुपये (90%) अनुदान सरकारमार्फत मिळेल. तसेच ग्राहकांना फक्त उर्वरित 5,000 रुपये योगदान द्यावे लागेल.

इतर आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत ग्राहक जे या श्रेणींमध्ये येत नाहीत परंतु दरमहा 100 युनिटपेक्षा कमी वीज वापरतात, त्यांना 40,000 रुपये (80%) अनुदान मिळेल. तसेच ग्राहकांना फक्त उर्वरित 10,000 रुपये योगदान द्यावे लागेल.

या योजनेची अंमलबजावणी सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी, राज्य सरकारने 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी 330 कोटी रुपये आणि 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी 325 कोटी रुपये वाटप केले आहेत.

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अनुदानातून निधी उपलब्ध करून देऊन हा प्रकल्प राबवेल.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांनी यापूर्वी राज्य विधानसभेत या योजनेची घोषणा केली होती, ज्यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांसाठी वीज जवळजवळ मोफत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते.

"अखेर ही योजना अंमलात येत आहे आणि कमी खर्चात, या ग्राहकांसाठी वीज जवळजवळ मोफत झाली आहे," असे टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तात महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र म्हणाले आहेत.

राज्याच्या अंदाजानुसार, सुरुवातीच्या टप्प्यात सुमारे पाच लाख घरगुती ग्राहकांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामध्ये अंदाजे 1.5 लाख दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबे आणि 3.5 लाख कमी वापराचे ग्राहक आहेत.

जीआरमध्ये पुरवठादारांना मेळघाट, नंदुरबार आणि गडचिरोली सारख्या दुर्गम आणि अविकसित प्रदेशांमध्ये अंमलबजावणीला प्राधान्य देऊन, पाच वर्षांसाठी स्थापित सौर यंत्रणेची देखभाल आणि दुरुस्ती करण्याचे आदेश दिले आहेत.

हेही वाचा

ॲप आधारित टॅक्सीसेवा गुरुवारी बंद राहणार

दिवाळीनिमित्त एसटीचा पर्यटन पास झाला स्वस्त