महाराष्ट्रातील बेकायदा बाईक टॅक्सींच्या वाढत्या जाळ्याला लगाम घालण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. 1 ऑगस्टपासून राज्यात नवीन बाईक टॅक्सी धोरण लागू करण्यात येणार आहे. या धोरणातून स्थानिकांना रोजगार, प्रवाशांची सुरक्षितता आणि सरकारचा महसूल वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे.

राज्यात सध्या अंदाजे 4 ते 4.5 लाख बेकायदा बाईक टॅक्सी कार्यरत असल्याचा दावा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने नवीन धोरण तयार केले असून, त्याला कायदा व न्याय विभागाची अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर 1 ऑगस्टपासून ते संपूर्ण राज्यात लागू होणार आहे. 

या धोरणानुसार, महाराष्ट्राचे अधिवास प्रमाणपत्र (डोमिसाइल) असलेले आणि मराठी भाषा समजणारे चालकच बाईक टॅक्सीचा परवाना मिळवू शकतील. तसेच प्रत्येक चालकाला सरकारकडे दररोज 5 रुपये शुल्क भरावे लागणार असून, प्रत्येक प्रवासाच्या भाड्यातील 2 टक्के रक्कम चालक कल्याण निधीत जमा करावी लागणार आहे.

सरकारचा दावा आहे की, या धोरणामुळे बेकायदा बाईक टॅक्सी व्यवसायाला आळा बसेल. स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि अनधिकृत सेवांमुळे होणारे महसुलाचे नुकसानही थांबेल. 

विधानसभेत या विषयावर चर्चा करताना काही आमदारांनी अॅप-आधारित टॅक्सी आणि डिलिव्हरी रायडर्सकडून वाहतूक नियमांचे उल्लंघन, मद्यधुंद अवस्थेत वाहन चालवणे आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली. यावर परिवहन मंत्र्यांनी विशेष अंमलबजावणी मोहीम राबवून नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.