आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुइके ने कहा कि आदिवासी विकास विभाग, आरे क्षेत्र और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित आदिवासी शिविरों में बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा। उन्होंने आरे क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को जारी बेदखली नोटिसों की भी समीक्षा की। (Tribal camps in Aarey and Sanjay Gandhi National Parks will soon have basic amenities)
मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक
मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक में जोगेश्वरी (पूर्व) के विधायक अनंत (बाला) नार, आदिवासी विकास विभाग के सचिव विजय वाघमारे, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की निदेशक अनीता पाटिल और संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।मंत्री डॉ. वुइके ने कहा कि आदिवासी शिविरों में रहने वाले किसी भी परिवार के अधिकारों को प्रभावित किए बिना, कानून के अनुसार प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए।
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में कुल 43 आदिवासी शिविर
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में कुल 43 आदिवासी शिविर हैं। उच्च न्यायालय ने इन शिविरों में नई नागरिक सुविधाओं के प्रावधान पर रोक लगा दी है। हालाँकि, सरकार ने अतिक्रमित क्षेत्रों में मौजूदा नागरिक सुविधाओं की मरम्मत की अनुमति दी है। मंत्री डॉ. वुइके ने निर्देश दिए कि संबंधित विभाग उच्च न्यायालय में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करें ताकि शिविरों में रहने वाले आदिवासी भाइयों को नागरिक सुविधाएँ मिल सकें।
मंत्री डॉ. वुइके ने यह भी कहा कि आरे और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानों में आदिवासी शिविरों से संबंधित मुद्दों की गहन समीक्षा अगले सप्ताह की जाएगी।
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