मुंबई में उत्तर प्रदेश के लोगों की सुनने वाला कोई नहीं!

उत्तर प्रदेश ( uttar pradesh )   से मुबई और आसपास के इलाको मे रोजी रोटी के लिए आनेवाले लोगो के लिए फिलहाल यहा सुननेवाला कोई नहीं है । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  ( yogi aadityanath) ) ने वादा किया था की मुंबई मे एक नोडल अधिकारी  ( Mumbai nodal officers) की नियुक्ति की जाएगी जो यहा के उत्तर भारतीयो लोगो की समस्या सुनेगा।  हालांकी योगी सरकार के आश्वासन के बाद भी अभी तक इस बारे में कोई खास पहल नहीं हुई है।  

योगी सरकार ने पहले कार्यकाल में मुंबई में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की

दरअसल, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पहले कार्यकाल में मुंबई में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की थी, जिससे मुंबई में रहने वाले लाखों उत्तर प्रदेश निवासियों की समस्याओं को हल करने में मदद मिलेगा।  यह नोडल अधिकारी आईएएस रैंक का अधिकारी होगा। करीब डेढ़ साल बीत जाने के बाद भी योगी सरकार ने मुंबई में एक आईएएस अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है।   इसलिए मुंबई में रहने वाले उत्तर प्रदेश के निवासियों को अपने गांव की समस्या के समाधान के लिए खुद गांव जाना होगा।  

40 लाख लोग मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और पालघर में 

उत्तर प्रदेश के करीब 40 लाख लोग मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और पालघर में रहते हैं। यहां रहने के कारण गांव में लोग उनकी जमीन हड़प लेते हैं, उनके खेत पर कब्जा कर लेते हैं। योगी सरकार ने वादा किया था कि इस समस्या के समाधान के लिए लोगों को गांव नहीं आना पड़ेगा।  

3 साल पहले वादा किया

करीब 3 साल पहले लोगों की मांग पर यूपी सरकार ने मुंबई में उप निदेशक (पर्यटन विभाग) बिमलेश कुमार औदिच्य को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दी थी।  लेकिन, पिछले चार महीने से उन्हें लखनऊ बुलाया गया है। आलम यह है कि उत्तर प्रदेश के निवासियों की फरियाद सुनने के लिए मुंबई में यूपी का कोई अधिकारी नहीं है, जबकि दिसंबर 2019 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्कालीन पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नीलकंठ तिवारी को नियुक्त करने की जिम्मेदारी दी थी। एक अधिकारी के रूप में। तिवारी के आदेश पर तत्कालीन प्रमुख सचिव एवं पर्यटन महानिदेशक जितेंद्र कुमार ने बिमलेश कुमार को यह जिम्मेदारी सौंपी थी।

फिर कहा गया कि बिमलेश कुमार महीने में 15 दिन मुंबई से और 15 दिन दिल्ली से शिकायत का निवारण करेंगे। मुंबई में रहने वाले उत्तर प्रदेश के कई निवासियों ने भूमि अधिग्रहण से लेकर खेत की माप तक की मदद के लिए गाँव के संबंधित नंबरों पर कॉल और ईमेल किया है। लेकिन अभी तक इस बारेमें  कोई भी मदद नहीं मिली।

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