उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में महाराष्ट्र सदन के लिए भूखंड को मंजूरी दी

उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में महाराष्ट्र सदन की स्थापना के लिए 2.327 एकड़ के भूखंड को मंजूरी दे दी है। लोक निर्माण मंत्री रवींद्र चव्हाण ने बताया कि महाराष्ट्र राज्य के मेहमानों, भक्तों और पर्यटकों की सुविधा के लिए बनाया जाने वाला यह महाराष्ट्र सदन अगले 2 वर्षों में पूरा हो जाएगा। (Uttar Pradesh government approves plot for Maharashtra Sadan in Ayodhya)

उत्तर प्रदेश सरकार के नियोजन विभाग द्वारा अयोध्या में राष्ट्रीय राजमार्ग, शरयू नदी के पास एक ग्रीन फील्ड टाउनशिप विकसित की जा रही है। इस स्थान पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस भूखंड को मंजूरी दे दी गई है। सार्वजनिक विभाग द्वारा भूखण्डों के अधिग्रहण हेतु 67.14 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

लोक निर्माण मंत्री रवींद्र चव्हाण ने कल अयोध्या में प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण करते हुए बताया कि इस भवन के निर्माण, विद्युतीकरण और अन्य सुविधाओं के लिए लगभग 260 करोड़ का बजट तैयार किया गया है। विभाग की अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर-पाटनकर, सचिव सदाशिव सालुंखे, सचिव संजय दशपुत्रे, मुख्य अभियंता रंजीत हांडे सहित इंजीनियर पी.के. सिंह,अभिषेक वर्मा, विनय चव्हाण और उत्तर प्रदेश के योजना विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर से अयोध्या लगभग 7.5 किमी दूर है। जबकि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से 4.5 किमी. की दूरी पर प्रस्तावित यह महाराष्ट्र सदन बनाया जाएगा। अयोध्या में नवनिर्मित महर्षि वाल्मिकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 11 किमी मंत्री रवींद्र चव्हाण ने बताया कि यह महाराष्ट्र सदन कुछ दूरी पर खड़ा होगा।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली सरकार ने अयोध्या में महाराष्ट्र सदन बनाने का फैसला किया था। इसके लिए पहले ही अयोध्या में वास्तविक स्थान पर जाकर जगह तय कर ली गई थी।

तदनुसार लोक निर्माण मंत्री के माध्यम से इस 2.327 एकड़ भूमि के प्रथम चरण के सौदे के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार को 10% धनराशि का भुगतान किया गया। अगले दो माह में स्थल का पूरा भुगतान कर जल्द ही भक्त सदन निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी।

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