कुछ दिन पहले पबजी गेम के खिलाफ एक 11 वर्षीय बच्चे ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इस गेम पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी, उस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अभिभावकों को ही खरी-खरी सुनाई। कोर्ट ने अभिभावको को उनकी जिम्मेदारी का भी एहसास दिलाया।
क्या था मामला?
शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य जस्टिस प्रदीप नंदराजोग और जस्टिस नितीन जमादार की खंडपीठ ने कहा कि, वे भी अभिभावक हैं। बच्चे क्या करें और उन्हें क्या करना चाहिए, यह देखने की जिम्मेदारी अभिभावकों की है। किसी भी स्कूल में मोबाइल गेम खेलने की अनुमति नहीं है। यही नहीं कोर्ट ने आगे कहा कि अभिभावक अपने बच्चों के हाथ में महंगे मोबाइल फोन देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे ऐसे गेम खेलते हैं। अभिभावकों को अपने मोबाइल फोन पर पासवर्ड डालकर सुरक्षित रखना चाहिए, जिससे बच्चे मोबाइल पर गेम नहीं खेल सकें।
इसके बाद खंडपीठ ने केंद्र सरकार को पूरे मामले का पता लगाकर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया और याचिका पर सुनवाई जुलाई तक स्थगित कर दिया।
आपको बता दें कि पबजी गेम के दुष्परिणामों को देखते हुए कुछ दिन पहले एक 11 वर्षीय लड़के ने अपने अभिभावक के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर पबजी गेम पर बैन लगाने की मांग की थी।
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