मुलांधील पब्जीच्या वेडाला पालकच जबाबदार, उच्च न्यायालयाने सुनावले खडे बोल

मुंबई उच्च न्यायालयात पब्जी गेमविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी पार पडली. या सुनावणीवेळी न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना खडे बोल सुनावले.

SHARE

मुंबई उच्च न्यायालयात पब्जी गेमविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना खडे बोल सुनावले. 'पालकच आपल्या मुलांना महागडे फोन विकत घेऊन देतात. त्यामुळं ‘पब्जी’सारखे हिंसक गेम खेळण्यासाठी मुलं सक्रीय होतात. कोणतीच शाळा पब्जी किंवा इतर गेम मोबाईलवर खेळण्याची शाळेत परवानगी देत नाही म्हणूनच आपली मुले घरी किंवा घराबाहेर मोबाईलवर काय खेळतात, याकडं लक्ष देण्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही पालकांची असते, अशा शब्दांत न्यायालयानं सुनावलं.


न्यायालयात याचिका दाखल

‘पब्जी’ या ऑनलाइन गेमवर बंदी घाला अशी मागणी करत ११ वर्षांच्या अहमद निझाम या विद्यार्थ्यानं आपल्या आईद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 'पब्जी' या मोबाईल गेममुळं हिंसाचार वाढत असून सायबर गुन्हेगारीलाही प्रोत्साहन मिळत आहे. त्यामुळं मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला या गेमवर बंदी घालण्याचे आदेश द्यावेत' अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. 


बंदी घालण्याची मागणी

मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांनी पब्जी हा गेम विद्यार्थी शाळेतही खेळत असून त्यावर बंदी घालावी अशी मागणी केली. यावेळी न्यायालयानं तीव्र नाराजी व्यक्त करत याचिकाकर्त्यांनाच फटकारलं. 'पालकांनी फोन पासवर्ड टाकून सुरक्षित ठेवणं गरजेचं आहे. त्यामुळं लहान मुलं त्यांच्या नकळत फोन वापरू शकणार नाहीत. आम्हीही एक पालक आहोत. आमची मुले मोबाईलवर काय करतात याकडं आमचेही लक्ष असतं, असं देखील न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्यांना सुनावलं.



हेही वाचा -

लोकसभा निवडणूक: मुंबई, ठाणे, पालघरमधून १९४ उमेदवार रिंगणात

तापसीनं पुन्हा बुक केला महिला दिन



संबंधित विषय
ताज्या बातम्या