मुंबई में बिजली चोरी की वारदातों को कम करने का लिए और शिकायतों का जल्द निपटारा करने के लिए राज्य के गृह विभाग ने 132 पुलिस स्टेशनों को बिजली चोरी की शिकायत को दर्ज करने की इजाजत दी है।
इस संदर्भ में गृह विभाग ने एक परिपत्रक भी जारी किया है। इन पुलिस स्टेशनों में महावितरण, अधिकृत फ्रेंचाइजी या वितरक के खिलाफ मामला दर्ज कराया जा सकता है।
आम तौर पर प्रत्येक जिला में तीन से चार पुलिस स्टेशन में बिजली चोरी की शिकायतें दर्ज की जाती है। शहर में 5 पुलिस स्टेशन में चोरी की शिकायत दर्ज की जाती है , गृह विभाग के इस आदेश के बाद मुंबई शहर और उपनगर में 7 पुलिस स्टेशन में अब बिजली चोरी के मामले दर्ज कराए जा सकते है।
राज्य में अब तक 7 हजार 274 करोड़ का बिजली बिल बकाया है। बिजली बिल का भुगतान न करने के कारण, राज्य के 2.6 9 लाख उपभोक्ताओं के बिजली की आपूर्ति बंद हो गई है और 2 लाख 35 हजार कृषि उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई है। रेसिडेंशियल बिजली की दंड की राशि 2,351 करोड़ रुपए है और कृषि ग्राहकों के पास बकाया राशि 886 करोड़ है।
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