मुंबईसह राज्यभरात वाढत्या वीज चोरीच्या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी आणि वीजचोरीचे गुन्हे दाखल करून घेण्यासाठी गृह विभागने राज्यात १३२ पोलिस ठाण्यांमध्ये वीज चोरीचे गुन्हे दाखल करण्यास परवानगी दिली आहे.
या संदर्भातील एक परिपत्रक गृह विभागाने जारी केलं आहे. त्यानुसार राज्यभराती एकूण १३२ पोलिस ठाण्यांमध्ये महावितरण, अधिकृत फ्रेंजाईजी वितरण किंवा वितरण परवानाधारक यांच्याशी चोरी संदर्भात घडलेल्या गुन्हयांशी संबंधीत प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल करता येईल.
साधारणत: प्रत्येक जिल्हयात ३ ते ४ पोलिस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल करता येतील. मोठया शहरांमध्ये ५ पोलिस ठाण्यांना वीजचोरी बाबतचे गुन्हे दाखल करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यातही महत्त्वाचं म्हणजे मुंबई शहर व उपनगरात ७ पोलिस ठाण्यांमध्ये वीज चोरीचे गुन्हे दाखल करण्यात येऊ शकतील.
वीज बिल न भरल्यामुळे राज्यातील निवासी २६ लाख ९० हजार ग्राहकांचा वीज पुरवठा बंद आहे, तर २ लाख ३५ हजार कृषी ग्राहकांचा वीज पुरवठा बंद करण्यात आला. या निवासी ग्राहकांकडे दंड व्याजाची रक्कम म्हणून २ हजार ३५१ कोटी तर कृषी ग्राहकांकडे ८८६ कोटी वीज बिलची थकबाकी आहे. वीज बिल न भरणाऱ्या निवासी, कृषी व अन्य ग्राहकांकडे दंड व्याज धरून ७ हजार २७४ कोटींची वीज बिलची थकबाकी आहे.
Share
Tweet
