778 संबद्ध कॉलेजों के साथ मुंबई विश्वविद्यालय का किया जाएगा ऑडिट

महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत, कॉलेजों में शिक्षा मानकों के लिए कई नियम तैयार किए गए हैं। दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए इस ऑडिट को किया जाएगा।

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पिछले कुछ दिनों से, मुंबई विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं की ऑनलाइन पेपर जांच के कारण कई छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई छात्रों को समय पर अपने परिणाम नहीं मिले जिसके कारण उन्हे आगे की शिक्षा लेने में काफी तकलीफ हुई। इस तरह की लापरवाही फिर से ना हो इसके लिए सरकार ने 778 कॉलेजों के साथ मुंबई विश्वविद्यालय के ऑडिट करने का फैसला लिया है।


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इस कार्य के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। यह टास्क फोर्स कॉलेज के पाठ्यक्रम, सुविधाओं, शिक्षकों की संख्या और पाठ्यक्रम का सर्वेक्षण करेगा। सरकार ने उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है, जिसमें समिति में चार अन्य सदस्य शामिल होंगे जो सामाजिक न्याय विभाग, जनजातीय विकास विभाग और गृह विभाग के मुख्य सचिव के साथ साथ उच्च शिक्षा विभाग के सहायक सचिव होंगे।

इन कार्यों का सर्वेक्षण करेगी टास्क फोर्स 
• कॉलेज यूजीसी, एआईसीटीई, बार काउंसिल द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार सुविधाएं प्रदान करना
• कॉलेज के पाठ्यक्रम के मानकों के अनुसार योग्य प्रोफेसर
• कॉलेजों द्वारा एकत्रित शुल्क विश्वविद्यालय में दर्ज हो रही है या नहीं
• कॉलेजों को एनएएसी या एनबीए द्वारा मान्यता प्राप्त

इसके साथ ही टास्क फोर्स इस कार्य भी नजर रखेगा की क्या शिक्षकों और कर्मचारियों को नियमों के अनुसार वेतन मिलता है। । इस कार्य के लिए, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जिला स्तर निरीक्षण समिति नियुक्त की जाएगी जो टास्क फोर्स के मार्गदर्शन में कार्रवाई करेगी।

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नानाजी देशमुख कृषि संजीव परियोजना के निदेशक विकास चंद्र रास्तोगी की अध्यक्षता में एक कार्य बल नियुक्त किया गया है। उत्तर महाराष्ट्र जलगांव विश्वविद्यालय के पूर्व कुलगुरू आर एस माली , वाजे केलकर कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर डॉ गोविंद पाटकर, मुंबई विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार व्यांकत्रमणी और पुणे उच्च शिक्षा निदेशक धनराज माने इस टास्क फोर्स के सदस्य होंगे।

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