निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों के कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित प्रगति योजना

सोमवार को  कैबिनेट बैठक में राज्य के निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों के कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित प्रगति योजना लागू करने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की। इसके लिए 53 करोड़ 86 लाख रुपये के व्यय को भी मंजूरी दी गयी।(Assured Progression Scheme for Employees of Private Recognized Schools)

सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 1994 से समयबद्ध पदोन्नति दी जा रही है। राज्य सरकार ने 1 अक्टूबर 2006 से राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवाकालीन सुनिश्चित प्रगति योजना लागू की है। 

इसी तर्ज पर 1 जनवरी 2024 से इन स्कूलों में गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए भी 2 लाभों की यह योजना लागू की जाएगी।

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