महाराष्ट्र - ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती प्रोसेस कैंसिल

कमीशन ने महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में ड्रग इंस्पेक्टर, ग्रुप-B कैडर के लिए की गई भर्ती प्रोसेस को कैंसिल करने का फैसला किया है। यह फैसला 22 मार्च, 2026 को हुए स्क्रीनिंग टेस्ट में गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद की गई शुरुआती जांच के बाद लिया गया।(Maharashtra Drug Inspector Recruitment Process Cancelled)

कमीशन ने 29 जुलाई, 2025 को ड्रग इंस्पेक्टर के पद के लिए विज्ञापन नंबर 116/2025 जारी किया था। इसके अनुसार, राज्य के छह डिविजनल हेडक्वार्टर पर 22 मार्च, 2026 को ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया था। इस टेस्ट के नतीजे 12 जून, 2026 को घोषित किए गए थे। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद, 506 उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए एलिजिबल थे। इनमें से 488 कैंडिडेट्स के इंटरव्यू 1 से 22 जुलाई, 2026 के बीच हुए।

22 जुलाई को इंटरव्यू खत्म होने के बाद, ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए क्वालिफाई हुए 485 कैंडिडेट्स और डिसक्वालिफाई हुए तीन कैंडिडेट्स, यानी कुल 488 कैंडिडेट्स की एक प्रोविजनल जनरल मेरिट लिस्ट कमीशन की वेबसाइट पर जारी की गई।

इस बीच, कमीशन को 22 से 26 जुलाई के बीच कुछ कैंडिडेट्स और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स से ई-मेल के ज़रिए 22 मार्च को हुए स्क्रीनिंग टेस्ट में गड़बड़ियों के बारे में शिकायतें मिलीं। शिकायतों में दावा किया गया कि कुछ कैंडिडेट्स को 20 मार्च को एग्जाम शुरू होने से पहले क्वेश्चन पेपर या सवाल मिले थे और उन्हें सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से सर्कुलेट किया गया था।

इन शिकायतों की गंभीरता और मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए, कमीशन ने 27 जुलाई को जांच के लिए मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत दर्ज की। इसके बाद, क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने शुरुआती जांच की और कमीशन को रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट के मुताबिक, यह नतीजा निकला है कि पहली नज़र में ऐसा लगता है कि एक कैंडिडेट को क्वेश्चन पेपर मिला था और उसने इसका फ़ायदा उठाया।

कमीशन ने साफ़ किया है कि भर्ती प्रोसेस को कैंसिल करने का फ़ैसला कमीशन द्वारा ली गई परीक्षा की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस बनाए रखने और कैंडिडेट्स का कमीशन पर भरोसा बनाए रखने के लिए लिया गया है।

इस बीच, इन पोस्ट के लिए री-एग्जामिनेशन किया जाएगा और संबंधित कैंडिडेट्स को दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही, री-एग्जामिनेशन के लिए कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। री-एग्जामिनेशन की तारीख और दूसरी डिटेल्स एक अलग प्रेस रिलीज़ के ज़रिए बताई जाएंगी।

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