विधानमंडल के मानसून सत्र में ही पेपर लीक को लेकर कानून लाएगी महाराष्ट्र सरकार

उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने विधानसभा मे कहा की पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए राज्य में एक कानून लाया जाएगा।केंद्र सरकार ने प्रतियोगी परीक्षा के अनुरूप पेपर बंटवारे को लेकर कानून बनाया है। राज्य में भी ऐसा कानून लाने की कार्यवाही चल रही है। (Maharashtra government will bring a law regarding paper leak in the monsoon session of the legislature itself)

विधायको ने पेपर लीक को लेकर पुछा था सवाल

विधायक बालासाहेब थोराट, राजेश टोपे, आशीष शेलार, भास्कर जाधव, अनिल देशमुख, प्रकाश अबितकर, रोहित पवार ने पेपर लीक और परीक्षा सही से होने के लिए  प्रश्न उठाए थे। जिसका जवाब देते हुए  उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने कहा कि इस सरकार ने दो साल में एक लाख पद भरने का ऐतिहासिक कारनामा किया है।

सरकार ने 75 हजार पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। इनमें से 57 हजार 452 लोगों की नियुक्ति हो चुकी है, जबकि 19 हजार 853 लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। 31 हजार 201 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इस अगली अवधि में निरंतर भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। ग्रुप 'सी' श्रेणी की सीटें एमपीएससी को चरणबद्ध तरीके से आवंटित की जाएंगी।

परीक्षा टीसीएस और आईबीपीएस द्वारा होगी

उपमुख्यमंत्री फड़णवीस ने कहा कि मृदा एवं जल संरक्षण विभाग के अंतर्गत राजपत्रित पदों के लिए आयोजित परीक्षा में गड़बड़ी सामने आयी है। इसलिए उक्त परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गय।  मृदा एवं जल संरक्षण विभाग द्वारा पुनः परीक्षा एवं इस परीक्षा से संबंधित कदाचार को रोकने हेतु किये जाने वाले उपायों के संबंध में कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा टीसीएस और आईबीपीएस द्वारा आयोजित की जाएगी।

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