महाराष्ट्र इस वर्ष नया पाठ्यक्रम और समग्र प्रगति कार्ड शुरू करेगा

महाराष्ट्र सरकार ने इस शैक्षणिक वर्ष से कक्षा 1 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम शुरू करने और सभी राज्य बोर्ड स्कूलों के लिए एक समग्र प्रगति कार्ड (HPC) प्रणाली लागू करने की घोषणा की है। यह शैक्षणिक वर्ष 2028-2029 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को पूरी तरह से लागू करने की चरणबद्ध योजना की शुरुआत है।

संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास जैसे कई पहलुओं पर मूल्यांकन

समग्र प्रगति कार्ड को केवल शैक्षणिक अंकों से कहीं अधिक के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह छात्रों का संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास जैसे कई पहलुओं पर मूल्यांकन करेगा। यह बच्चे के विकास और क्षमताओं की एक व्यापक तस्वीर पेश करेगा।

नया पाठ्यक्रम एनईपी की 5+3+3+4 संरचना का अनुसरण करता है। यह संरचना स्कूली शिक्षा को चार चरणों में विभाजित करती है। आधारभूत चरण में पाँच वर्ष, प्रारंभिक चरण में तीन वर्ष, मध्य चरण में तीन वर्ष और माध्यमिक चरण में चार वर्ष शामिल हैं।

राज्य सरकार द्वारा जारी एक प्रस्ताव में इसकी पुष्टि

समग्र प्रगति कार्ड का उपयोग करके मूल्यांकन किए जाने वाले छात्रों का पहला समूह 2025-2026 शैक्षणिक वर्ष का कक्षा 1 बैच होगा। सोमवार, 14 जुलाई को राज्य सरकार द्वारा जारी एक प्रस्ताव में इसकी पुष्टि की गई। रिपोर्टों के अनुसार, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सत्र और अभिविन्यास कार्यक्रम इस वर्ष के अंत में शुरू होंगे।

संशोधित पाठ्यक्रम राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) द्वारा तैयार किया गया है। यह राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) द्वारा प्रदान की गई रूपरेखा पर आधारित है। इसका उद्देश्य साक्षरता और संख्यात्मकता में सुधार, तार्किक सोच को बढ़ावा देना और समग्र विषयवस्तु के भार को कम करना है।

पाठ्यपुस्तकें राज्य पाठ्यपुस्तक ब्यूरो, बालभारती द्वारा विकसित की जाएँगी। ये पुस्तकें महाराष्ट्र की विशिष्ट आवश्यकताओं और संदर्भ के अनुरूप NCERT विषयवस्तु से अनुकूलित की जाएँगी। यह केवल विषयवस्तु में बदलाव के बारे में नहीं होगा, बल्कि छात्रों के सीखने के तरीके और उनके मूल्यांकन के तरीके को भी बदलने के बारे में होगा।

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