मुंबई विश्वविद्यालय पांच साल के लॉ के कोर्स के सेमेस्टर 8 तक के और एलएलबी के सेमेस्टर 4 तक के परिक्षा को कॉलेज को सौपने का अब धीरे धीरे विरोध होने लगा है। छात्र लॉ परिषद ने इसका विरोध किया है और दोनों ही परिक्षाओं को कॉलेज के हाथ में ना देने की अपील की है।
पिछलें कई महीनों में लॉ के परिक्षा के परिणाम निकाले में विश्वविद्यालय की लापरवाहियां सामने आई है। इस लापरवाहियों को रोकने के लिए शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े के साथ कई शिक्षा अधिकारियों की बैठक भी हुई थी। इस बैठक में अलग अलग कॉलेज के प्रिसिपल की ओर से मांग की गई थी लॉ के कुछ परिक्षाओं को कॉलेज की ओर से लेने दिया जाए।
स्टुडंट लॉ कॉन्सिल के अध्यक्ष सचिन पवार का कहना है की मुंबई विश्वविद्यालय की परीक्षा कॉलेजों को सौंपने का निर्णय केन्द्रीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा समय-समय पर जारी नियमों के खिलाफ है।विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा किए गए इस निर्णय के कारण छात्र शैक्षिक नुकसान से डरते हैं और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता नहीं होगी।
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