मुंबई विद्यापीठनं पाच वर्षीय लॉ अभ्यासक्रमाच्या सेमिस्टर ५ ते ८ आणि तीन वर्षीय अभ्यासक्रमाच्या सेमिस्टर १ ते ४ या परीक्षा कॉलेजांकडे सोपवण्यात आल्या होत्या. आता याविरोधात स्टुडंट लॉ कौन्सिलनं कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांच्याकडे निवेदन दिलं असून विद्यापीठानं घेतलेली ही भूमिका नियमबाह्य असल्याचा आरोप स्टुंडट लॉ कौन्सिलतर्फे करण्यात आला आहे.
गेले काही महिने मुंबई विद्यापीठातर्फे घेण्यात येणाऱ्या लॉ अभ्यासक्रमाच्या अनेक परीक्षांचा निकाल उशिरा लागला होता. हा निकाल गोंधळ टाळण्यासाठी काही महिन्यांपूर्वी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या दालनात कॉलेज प्राचार्यांसह विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्यात लॉ अभ्यासक्रमांच्या काही परीक्षा कॉलेजांमार्फत घेण्याचा प्रस्ताव प्राचार्यांकडून मांडण्यात आला होता.
या प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा करण्यात आल्यानंतर विद्यापीठ प्रशासनानं अ‍ॅकॅडेमिक कौन्सिलची मान्यता घेत, पाच वर्षीय अभ्यासक्रमाच्या सेमिस्टर ५ ते ८ आणि तीन वर्षीय अभ्यासक्रमाच्या १ ते ४ सेमिस्टरच्या परीक्षा यापुढे कॉलेजांकडून घेतल्या जातील, असा निर्णय लागू करण्यात आला होता. परंतु, या निर्णयाला विरोध करताना स्टुडंट लॉ कौन्सिलने तो मागे घेण्याची मागणी केली असून हा निर्णय यूजीसीच्या नियमावलीच्या विरोधात आहे.
'मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षा कॉलेजकडे सोपवण्याचा निर्णय केंद्रीय विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) नं वेळोवेळी जाहीर केलेल्या नियमावलीच्या विरोधात आहे. नुकत्याच जाहीर केलेल्या 'बार कौन्सिल ऑफ इंडिया' नं नियमानुसारही हा निर्णय चुकीचा आहे.
- सचिन पवार, अध्यक्ष स्टुडंट लॉ कौन्सिल
अंतिम वर्षाची परीक्षा कॉलेजांनी न घेता विद्यापीठानेच घ्यावी. विद्यापीठ प्रशासननं घेतलेल्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होण्याची भीती आहे. यामुळे परीक्षा पद्धतीत पारदर्शकता राहणार नाही अशी भीतीही पवार यांनी व्यक्त केली.
Share
Tweet
