प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) के विद्यार्थियों की शिक्षण शुल्क 40 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये की जाएगी। कौशल, रोजगार, उद्यमिता मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा ने विधान परिषद में बताया कि अगले तीन माह में शिक्षण शुल्क लागू कर दिया जायेगा। सदस्यों ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में छात्रों की ट्यूशन फीस में वृद्धि के संबंध में सवाल उठाया। उनका जवाब देते हुए मंत्री मंगल प्रताप लोढा ने ये जानकारी दी।
मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा ने आगे कहा, 1982 के बाद से, सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में छात्रों की शिक्षण शुल्क 40 रुपये है। इसे बढ़ाकर पांच सौ रुपये करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए विभाग स्तर पर भेजने की प्रक्रिया चल रही है। निजी आईटीआई की तुलना में सरकारी आईटीआई की प्रवेश शुल्क कम है। छात्रों को बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है।
राज्य सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ कर शत-प्रतिशत नामांकन प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। जिले/तालुका में मांग के अनुरूप एमआईडीसी व उद्योग पाठ्यक्रम शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है। आईटीआई के स्थानीय कुशल श्रमिकों व शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा मंत्री श्री. लोढ़ा ने इस अवसर पर सभागार में कहा।
आईटीआई का होगा जीर्णोद्धार, बारह सौ करोड़ का प्रावधान
राज्य में 419 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं। इस आईटीआई में सामान्य परिवारों के छात्र शिक्षा एवं प्रशिक्षण ले रहे हैं। राज्य सरकार ने इन विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आईटीआई का जीर्णोद्धार करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे वर्चुअल क्लास रूम, लाइब्रेरी, जिम जैसी विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह अगले छह महीनों में लागू किया जाएगा।
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