सुगन्धित सुपारियों की बिक्री पर लगी रहेगी रोक

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    सुगन्धित सुपारियों की बिक्री पर लगी रहेगी रोक
    मुंबई  -  

    खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने सुगंधित सुपारियों पर से प्रतिबंध नहीं हटाए जाने का निर्णय लिया है। इस पर से प्रतिबंध हटाने को लेकर तंबाखू-गुटखा उत्पादक कम्पनियां काफी दबाव बना रहे थे, लेकिन एक स्वतंत्र अध्यादेश जारी करते हुए एफडीए ने प्रतिबंध कायम रहने की बात को स्पष्ट किया। एफडीए ने यह भी स्पष्ट किया कि एक सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के बाद ही यह पता चल जाएगा कि सुगंधित सुपारियों पर से प्रतिबंध हटाना है या नहीं।

    सुपारियों से कैंसर जैसा रोग होता है। सुगन्धित सुपारियों को बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक चबाया जाता है, बाद में यही लत गुटखे का रूप ले लेती है। अधिक मात्रा में लंबे समय तक सेवन करने से इसका बेहद ही घातक परिणाम होता है। इसे देखते हुए 2012 में एफडीए ने गुटखा तंबाखू और पान मसाला सहित इन सुगंधित सुपारियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन एफडीए के इस निर्णय पर गुटखा और पान मसाला बनाने वाली कम्पनियों ने प्रतिबंध हटाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। आखिरकार प्रतिबंध हटाने के लिए एक सदस्यीय समिति की स्थापना की गई। अब इस समिति के द्वारा पेश होने वाले रिपोर्ट के बाद ही यह निर्णय लिया जायेगा कि प्रतिबंध हटाना है या नहीं?


    सुगंधित सुपारियों पर से प्रतिबंध हटाने की खबर लगातार आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सुपारी को बेचे जाने पर प्रतिबंध अगले छह महीने तक कायम रहेगा। एक सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

    चंद्रशेखर सालुंखे, सहआयुक्त (अन्न) मुख्यालय, एफडीए

    पिछले 4-5 दिनों से यह अफवाह फैली हुई है कि सुगंधित सुपारियों पर से प्रतिबंध हटाया जाएगा। इसे देखते हुए एफडीए ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि प्रतिबंध कायम रहेगा। एफडीए ने अगले छह महीने तक यह प्रतिबंध कायम रखने की बात कही है क्योंकि तब तक समिति अपना रिपोर्ट पेश कर ही देगी। बता दें कि मुंबई लाइव ने सुपारियों पर से प्रतिबन्ध को हटाने के लिए उत्पादकों द्वारा दबाव बनाने की खबर को सबसे पहले प्रकाशित किया था।


    अगर प्रतिबंध हटता है तो इसका प्रभाव निश्चय ही लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। हमारी मांग है कि प्रतिबंध यथास्थिति ही रहे। इस बारे में मैं मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस को जल्द ही पत्र लिखूंगा।

    यजुर्वेदी राव, आरटीआई कार्यकर्ता 


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