रेमडीसिविर इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी ने राज्य सरकार को इंजेक्शन देने से किया मना

राज्य में कोरोना (Covid19) का कहर दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मरीजों के बढ़ते बोझ से अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और रेमडिसिविर इंजेक्शन (remdesivir injection) की भारी कमी हो गई है। जिसके बाद राज्य सरकार ने रेमडिसिविर इंजेक्शन खरीदने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। लेकिन राज्य सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। रेमडिसिविर इंजेक्शन बनाने वाले कोई भी सप्लायर इंजेक्शन की आपूर्ति करने को तैयार नहीं है। आपूर्तिकर्ताओ ने रेमडिसवीर इंजेक्शन देने से राज्य को मना कर दिया है।

राज्य सरकार ने 8.5 लाख रेमडिसिविर खरीद के लिए निविदा जारी की है। लेकिन आपूर्तिकर्ताओं ने इंजेक्शन देने से इनकार कर दिया है। राज्य सरकार 654 रुपये की दर से रेमडिसिविर इंजेक्शन चाहती है। लेकिन खुले बाजार में इसकी कीमत 1200 है, जिसके बाद इस कीमत से कम दाम में कंपनी सरकार को रेमडिसवीर देने के लिए तैयार नहीं है।

इस बारे में कंपनी का कहना है कि, कच्चे माल की कीमतें बढ़ी हैं। इसलिए, रेमडिसिविर को कम दाम पर बेचना संभव नहीं है।

कंपनी आगे कहती है कि, अगर हम इस इंजेक्शन को बाजार में 1,200 रुपये में बेच रहे हैं, तो हम इसे कम कीमत पर सरकार को कैसे दे सकते हैं? साथ ही अब उत्पादन भी कम है। जबकि उस समय कंपनी के पास इस इंजेक्शन का काफी बड़ा स्टॉक था। इसलिए हमने इसकी दर से रेमडिसिविर दिया। इन कंपनियों का यह भी कहना है कि उस समय कंपनी के पास स्टॉक था।

केंद्र सरकार ने रेमडिसिविर इंजेक्शन के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसलिए, राज्य सरकार ने निविदा के आधार पर सात कंपनियों से रेमडिसिविर इंजेक्शन खरीदने का फैसला किया है।

हालांकि, कंपनियों को घरेलू स्तर पर बेचने की अनुमति है। इसलिए, ये कंपनियां निविदा में भाग नहीं ले सकती थीं। इसके बाद निविदा को और 3 दिनों के लिए बढ़ाना पड़ सकता है। रेमडिसिवीर की आपूर्ति को और बढ़ाया जाएगा।