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महाराष्ट्र- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप हेल्पलाइन का उद्घाटन

एक वर्ष में 12 हजार 500 मरीज योजना से लाभान्वित

महाराष्ट्र-   मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप हेल्पलाइन का उद्घाटन
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मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता निधि के लाभार्थियों के लिए मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप हेल्पलाइन लॉन्च की। वहीं, सह्याद्री गेस्ट हाउस में पुरानी और गंभीर बीमारियों से सफलतापूर्वक उबरने वाले मरीजों और उनके रिश्तेदारों के लिए एक खुशी मेले का आयोजन किया गया। (Maharashtra Inauguration of Mobile App and WhatsApp Helpline for Chief Minister's Medical Assistance Fund)

इस अवसर पर विधान परिषद के उपसभापति डाॅ. नीलम गोरे, कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विकास खड़गे, विधानमंडल सचिव जीतेंद्र भोले, श्रीमती चित्रा वाघ, मुख्यमंत्री सहायता प्रकोष्ठ के मंगेश चिवटे एवं अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

हेल्पलाइन नंबर 8650567567 शुरू

मरीजों और उनके परिजनों से संपर्क के लिए हेल्पलाइन नंबर 8650567567 शुरू किया गया है।मुख्यमंत्री एकनाश शिंदे ने इस मौके पर कहा की  मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक वर्ष एक माह में 12 हजार 500 मरीजों को लाभ दिया गया। मुख्यमंत्री श्री इस मौके पर शिंदे ने कहा।  

इस अवसर पर चिकित्सा सहायता नियमावली के पांचवें संस्करण और बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा पर आधारित पुस्तक 'रोखथोक' का भी प्रकाशन किया गया। इस मौके  पर मुख्यमंत्री हेल्प डेस्क के माध्यम से एक वर्ष की समीक्षा का वीडियो दिखाया गया।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि  " सरकार ने राज्य के प्रत्येक नागरिक को सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त जांच और इलाज उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, यह योजना आज से लागू हो रही है,  मुख्यमंत्री सहायता कोष से मरीजों की मदद करते-करते एक साल में 100 करोड़ का आंकड़ा कब पहुंच गया, यह भी समझ में नहीं आया,  जब मैं मदद के लिए हाथ बढ़ाता हूं तो उसे मापता नहीं हूं,  मुख्यमंत्री सहायता कोष मेरे लिए प्रिय विषय है और कुछ चीजें इस मापदंड में फिट नहीं बैठतीं, लेकिन चूंकि यह चिकित्सा सहायता का मामला है, इसलिए इसमें रास्ता निकाला जाता है, हमारी सरकार आने के बाद से कैबिनेट की पहली बैठक से ही इस सरकार ने किसानों, मजदूरों, कामगारों, महिलाओं, छात्रों का ख्याल रखा है, इनमें से किसी को भी लाभ और योजनाओं से वंचित नहीं किया जाएगा"

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