महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra government) ने स्वास्थ्य कर्मचारियों (health worker) को उनके कार्य का मीठा फल दिया है। राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु (retirement age) बढ़ा कर अब 62 साल कर दिया गया है। साथ ही राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग लागू करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
कोरोना के मद्देनजर बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि, महाराष्ट्र चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा समूह-अ के साथ बीमा योजना में महाराष्ट्र चिकित्सा बीमा समूह-ए के चिकित्सा अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष तक करने का निर्णय लिया गया। कोरोना काल में अपने जान की परवाह न करते हुए और अपने अनुभव का उपयोग करते हुए कोरोना मरीजों की इलाज करने का फल देते हुए सरकार ने चिकित्सा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ा कर दी।
इसके अलावा इस बैठक में सातवें वेतन आयोग के अनुसार राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान के कार्यान्वयन के लिए मानदंड तय करने के लिए एक रणनीतिक निर्णय लिया गया।
कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दे दी गई है। इन मानदंडों को पूरा करने के अधीन, संशोधित वेतनमान 1 जुलाई, 2021 से लागू होगा।
कैबिनेट की बैठक में राज्य की साहसिक पर्यटन नीति को भी मंजूरी दी गई। सरकार ने स्पष्ट किया कि यह नीति सभी प्रकार के प्रतिस्पर्धी साहसिक खेलों, जीप सफारी और वन्यजीव अभयारण्यों में प्रकृति की सैर पर लागू नहीं होगी।
इस नीति के अनुसार राज्य में साहसिक पर्यटन के आयोजकों को पर्यटन निदेशालय से अस्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र और सभी आवश्यक योग्यता प्राप्त करने के बाद अंतिम पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
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