राज्य वैद्यकीय आणि आरोग्य सेवेतील कर्मचार्‍यांच्या निवृत्ती वयात वाढ करण्याबरोबरच सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचार्‍यांसाठी सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र वैद्यकीय आणि आरोग्य सेवेतील गट-अ तसेच राज्य कामगार विमा योजनेतील महाराष्ट्र वैद्यकीय विमा सेवा गट -अ मधील वैद्यकीय अधिकारी आणि वरिष्ठ पदावरील अधिकार्‍यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वरून ६२ वर्षापर्यंत वाढविण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या कोरोना काळातील अनुभवाचा वापर करण्यासाठी त्यांच्या सेवानिवृत्ती वयोमर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे.
राज्य सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे सुधारीत वेतनश्रेणी लागू करण्याकरिता निकष निश्चित करण्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. या निकषांच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून सुधारित वेतनश्रेणी १ जुलै २०२१ पासून लागू राहील.
राज्याच्या साहसी पर्यटन धोरणासही मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हे धोरण सर्व प्रकारचे स्पर्धात्मक साहसी खेळ, वन्यजीव अभयारण्यातील जीप सफारी आणि निसर्ग सहली इत्यादींच्याबाबत लागू नसेल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. या धोरणानुसार राज्यात साहसी पर्यटन आयोजित करणार्‍या आयोजकांना पर्यटन संचालनालयाकडून प्रथम तात्पुरते नोंदणी प्रमाणपत्र आणि आवश्यक सर्व अर्हता प्राप्त केल्यानंतर अंतिम नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात येईल.
Share
Tweet
