राहत और पुनर्वास मंत्री अनिल पाटिल ने 2 अगस्त को कहा कि रायगढ़ में 103 से अधिक गांवों को भूस्खलन का खतरा है। इन 103 गांवों में से नौ भूस्खलन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील श्रेणी में आते हैं, 11 भूस्खलन के प्रति मध्यम संवेदनशील श्रेणी में आते हैं, और 83 भूस्खलन के प्रति कम संवेदनशील हैं। यह डेटा जिले के वरिष्ठ भू-वैज्ञानिकों और भूजल सर्वेक्षण अधिकारियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण से निकाला गया है। (103 Raigad Locations At Risk Of Landslide, Govt Forms Action Teams For Rescue)
अनिल पाटिल के अनुसार आपातकालीन स्थिति में, बाढ़ की आशंका वाले समुदायों में स्कूल और सामुदायिक केंद्र जैसी अस्थायी पुनर्वास सुविधाएं बनाई गई हैं। पाटिल ने कहा, "कार्यस्थल पर वैकल्पिक व्यवस्था की गई है"
इसके अलावा, उन्होंने कहा, “जिले में किसी भी आपदा की स्थिति पर तत्काल प्रतिक्रिया के लिए 24X7 तालुका नियंत्रण कक्ष सक्रिय हैं। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रत्येक गांव में एक्शन टीमें गठित की गई हैं। तलाथिस, ग्राम सेवक, पुलिस-पाटिल, ग्रामविकास अधिकारी, उन क्षेत्रों में काम करने वाले स्थानीय गैर सरकारी संगठन, कार्रवाई टीम में शामिल हैं।
उन्होंने विधान परिषद को बताया कि कोंकण आपदा न्यूनीकरण परियोजना को लागू करने के लिए 1,032 करोड़ रुपये का बजट अलग रखा गया है, जो राज्य सरकार से रायगढ़ जिले के उन गांवों में कई आपातकालीन प्रबंधन उपायों को लागू करने के लिए कहता है जो बाढ़ की चपेट में हैं।
कुछ हफ्ते पहले इरशालगढ़ में आई बाढ़ में करीब 27 लोगों की जान चली गई थी> भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधान परिषद के सदस्य प्रसाद लाड ने महाराष्ट्र विधानमंडल के चल रहे मानसून सत्र के दौरान राज्य सरकार से रायगढ़ जिले के अन्य गांवों के बारे में सवाल किया, जो बाढ़ और भूस्खलन के खतरे में हैं और क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
ऐसी स्थिति में स्थानीय लोगों और उनकी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने कदम उठाया है। राहत और पुनर्वास मंत्री अनिल पाटिल ने एक लिखित प्रतिक्रिया में उपरोक्त जानकारी प्रदान की।
यह भी पढ़े- उरण से मुंबई वॉटर ट्रांसपोर्ट फिर से शुरू
Share
Tweet
